सेल अधिकारियों को पेंशन का रास्ता साफ
जागरण संवाददता, बोकारो : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अफसरों को पेंशन देने
जागरण संवाददता, बोकारो : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अफसरों को पेंशन देने का मामला अब पूरी तरह से सुलझ गया है। अगले हफ्ते सेल मुख्यालय राशि भुगतान संबंधी अपनी कार्ययोजना इस्पात मंत्रालय को सौंप देगा। इसके बाद इसे शीघ्र बीएसएल सहित कंपनी के सभी इकाई में पेंशन लागू कर दी जाएगी। पहले चरण में वर्ष 2007 से दिसंबर 2011 तक के सेवानिवृत्त कर्मियों को योजना के दायरे में रखा जाएगा। इसपर प्रबंधन को पेंशन मद में लगभग 475 करोड़ रुपये का खर्च है। सेल में नई पेंशन योजना का मामला बीते कई वर्षों से अधर में पड़ा है। मसले पर कई बार प्रबंधन व नेताओं के बीच वार्ता हुई। लेकिन, कंपनी के मंदी का हवाला देते हुए इस्पात मंत्रालय योजना मंजूरी देने से मना कर दिया था। सेल कंपनी में पेंशन मद में कामगारों के उपर लगभग 1444.32 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ प्रबंधन के उपर पड़ रहा है। जिसे प्रबंधन एक मुश्त वहन करने की हालत में नही है। इसे देखते हुए पहले चरण में 475.14 करोड़ रुपये का भुगतान कर्मियों को पहले चरण में किया जाएगा। बाद में जैसे-जैसे कंपनी के हालात में सुधार होगी इसका लाभ अन्य संयंत्रकर्मी भी पा सकेंगे। वैसे प्रबंधन पेंशन योजना के लिए 31 मार्च 2023 तक का प्लान तैयार कर चुका है। जहां अलग-अलग वर्ष में संयंत्रकर्मियों के सेवानिवृत्ति के अनुसार रकम का भुगतान किया जाएगा।
बता दें कि सेल में अधिकारियों के पेंशन का मसला साल 2007 तथा कर्मचारियों का 2017 से लंबित पड़ा है। मंत्रालय ने सेल सहित सभी सार्वजनिक लोक उपक्रम कंपनी को पेंशन मद में होने वाली व्यय की व्यवस्था स्वयं करने की ताकीद की है। ------------
क्या है पेंशन प्लान : सेल में पेंशन का जो रोडमैप तैयार किया गया है उसमें दिसंबर 2016 तक के कवर करने वाले रिटायर लोगों को 475.14 करोड़, दिसंबर 2019 तक के कर्मियों को 507.62 करोड़, दिसंबर 2021 तक के कर्मियों को 132. 42, दिसंबर 2022 तक के कर्मियों को 150.85 करोड़ तथा दिसंबर 2023 तक के कर्मियों को 173.63 करोड़ का लाभ पेंशन मद में दिया जाएगा।
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वर्जन
सेल में पेंशन योजना को शीघ्र लागू करने के लिए उच्च प्रबंधन से सकारात्मक वार्ता हुई है। इस्पात मंत्रालय को राशि से भुगतान संबंधी रोड मैप अगले हफ्ते तक सौंप दिया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि क्रमवार तरीके के बजाए कंपनी के मुनाफे को देखते हुए एकमुश्त राशि योजना के हकदार सभी संयंत्रकर्मियों को दिलाई जा सके।
विमल कुमार विशी, महासचिव सेफी।