निजी विद्यालयों में फीस निर्धारण समिति का किया जाए गठन

जागरण संवाददाता, बोकारो : कोरोना काल में कई अभिभावक बेरोजगारी के आलम में जीवन यापन कर रहे हैं। बावजूद बोकारो के कुछ निजी विद्यालय अभिभावकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है। कोरोना काल में सत्र 2021-22 के लिए फीस में बढ़ोतरी एवं पाठ्य पुस्तकों में बदलाव नहीं करने से संबंधित निर्देश जारी किया गया था। बावजूद कुछ निजी विद्यालयों ने फीस में 15 से 20 फीसद की बढ़ोतरी कर दी। साथ ही पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर दिया गया। इससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस आशय की जानकारी झारखंड अभिभावक संघ बोकारो के जिलाध्यक्ष महेंद्र राय ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। इसके आलोक में आयोग के सीनियर कंसल्टेंट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई की बात कही है। राज्य में शिक्षा अधिनियम 2017 लागू की गई है। जिसमें विद्यालय स्तरीय फीस समिति व जिला स्तरीय फीस समिति गठित करने की बात कही गई है, जो तीन वर्ष में बैठक कर फीस निर्धारित करेगी। अभिभावक संघ बोकारो ने उपायुक्त से जांच कर फीस वृद्धि करने वाले निजी स्कूलों का एनओसी रद करने एवं जिला व स्कूल स्तर पर सात दिन के अंदर फीस निर्धारण समिति के गठन की मांग की।