सेल में लंबित पे रिवीजन को पीएमओ से मंजूरी

बोकारो: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कामगारों के लंबित वेतन पुनरीक्षण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। इस बावत केन्द्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने पे रिवीजन में बाधा बनी एफ्रोडबलिटी क्लॉज (वहनीयता खंड) को हटाने का निर्देश इस्पात मंत्रालय को दिया है। आगे की प्रक्रिया के लिए इस्पात मंत्रालय अब फाइल को कैबिनेट कमेटी के पास भेजेगी। जहां बिना कोई शर्त कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सेलकर्मियों के लिए पे रिवीजन को अप्रैल माह से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि नियम की जद में सेल के अलावा इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित वैसे सभी लोक उपक्रम आएंगे जो कि वहनीयता खंड के चलते पे रिवीजन के लाभ से वंचित हैं। सेल में अधिकारियों का पे रिवीजन 1 जनवरी 2007 तथा कर्मचारियों का 1 जनवरी 2017 से लंबित है। पीएमओ के निर्देश पर डीपीई ने इस दिशा में अपनी ओर से क्लीन चिट दे दी है तो उम्मीद जतायी जा रही है आगामी लोकसभा चुनाव के पहले संयंत्रकर्मी योजना से लाभान्वित होंगे।

स्टील सेक्टर की मंदी हालत को देखते हुए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्रा की कमेटी ने वैसे सभी लोकउपक्रम जो कि लगातार तीन वर्षो से घाटे में चल रहे हैं, वहां पे रिवीजन नहीं करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से की थी। बाद में इसका विरोध कर रहे सेफी के अधिकारियों की मांग को देखते हुए पीएमओं ने मामले पर डीपीई को निर्णय लेने का आदेश दिया था। डीपीई ने सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर इस्पात मंत्रालय को एफार्डबलिटी क्लॉज के दायरे से बाहर रखने की अनुमति आज दे दी है। बशर्तें इसमें अंतिम निर्णय कैबिनेट कमेटी की मंजूरी से होगा। मंजूरी मिलने के बाद सेल, आरआईएनएल, नीलांचल इस्पात, एमएमटीसी तथा मेकॉन कंपनी के लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा संयंत्रकर्मी लाभान्वित होंगे। ----------

वर्जन: सेल सहित इस्पात मंत्रालय द्वारा संचालित सभी लोक उपक्रम में पे -रिवीजन का रास्ता अब साफ हो गया है। पे रिवीजन में बाधा बनी एफार्डबलिटी क्लॉज को दूर करने की हमारी मांगों को देखते हुए डीपीई ने इसे हटाने के लिए इस्पात मंत्रालय को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे सभी लोक उपक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा।

- विमल कुमार विशी, महासचिव सेफी ।

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वर्जन: सेल अफसरों के लंबित पेंशन व पे रिवीजन का मसला सेफी की प्राथमिकता है। पीएमओ से हुई वार्ता के बाद आज भारी उद्योग मंत्रालय ने वेतन पुनरीक्षण में बाधा बनी वहनीयता खंड को हटाने की अनुमति इस्पात मंत्रालय को सौंप दी है। शीघ्र सेल सहित अन्य स्टील सेक्टर में अब संयंत्रकर्मियों को इसका लाभ मिल सकेगा। अधिकारियों के हित की रक्षा के लिए हमारा प्रयास इसी तरह से जारी रहेगा।

- एनके बंछोड़, चेयरमैन सेफी ।