जनसंख्या के आधार पर पिछड़ी जातियों को मिले आरक्षण

जागरण संवाददाता, चास : पिछड़ी जातियों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना होगा। झारखंड में पिछड़ी जातियों की 54 से 55 प्रतिशत आबादी है। इसके बावजूद इन्हें मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जो बेहद कम है। इस वजह से पिछड़े वर्ग के पढ़े-लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। यह कहना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र महतो का। वे चास धर्मशाला मोड़ में मोर्चो के कार्यक्रम में कहीं।

उन्होंने कहा कि आयोग के अनुसार सरकार चाहे, तो जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ी जातियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दे सकती है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में फरवरी 2019 को भी पिछड़ी जातियों का आरक्षण बढ़ाने की अनुशंसा की थी। आयोग ने हाल ही में हुए जातिगत सर्वे को जनसंख्या का आधार बताया है।

झारखंड कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हाकिम प्रसाद महतो ने कहा कि वी पी मंडल आयोग अनुशंसा पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया। परन्तु आरक्षण विरोधी ताकतों ने इसे लागू होने में रोड़े अटकाए। राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सीके ठाकुर ने कहा कि आज आरक्षण को सिर्फ सरकारी ही नहीं निजी क्षेत्रों में भी लागू करने की आवश्यकता है। इस मौके पर अजीत कुमार सिन्हा, चन्द्र वंशी, हीरालाल प्रजापति आदि उपस्थित थे।