ड्यूटी से गायब कर्मियों पर रहेगी खुफिया नजर
संवाद सहयोगी किश्तवाड़ अब सरकारी ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर खुफिया आंख की नजर रहेगी। जिला प्रशासन की खुफिया टीमें बाजार व अन्य सार्वजनिक स्थल पर कैमरों के साथ नजर रखेंगी और अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान बाहर घूमता मिला तो उसकी रिपोर्ट उपायुक्त को दी जाएगी।
संवाद सहयोगी, किश्तवाड़ : अब सरकारी ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर खुफिया आंख की नजर रहेगी। जिला प्रशासन की खुफिया टीमें बाजार व अन्य सार्वजनिक स्थल पर कैमरों के साथ नजर रखेंगी और अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान बाहर घूमता मिला तो उसकी रिपोर्ट उपायुक्त को दी जाएगी।
किश्तवाड़ के उपायुक्त अंग्रेज सिंह राणा ने यह आदेश उस कार्रवाई के 10 दिन बाद दिया जिसके तहत औचक दौरे के दौरान गैरहाजिर मिले 78 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया था।
ऐसी शिकायतें थी कि कुछ सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर न जाकर घर में बैठते हैं या बाजार में घूमते दिखते हैं। वहीं कुछ अपना कारोबार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में शनिवार को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि डीसी द्वारा बनाई गई वीडियो सर्वेलांस टीम ऐसे स्थानों का सर्वे करेंगी और बाजार में चाय की दुकानों, रेस्टोरेंट व अन्य जगह पर छापामारी करेंगी और वीडियोग्राफी की जाएगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी वहा पर डयूटी के समय पाया जाता है तो उसकी वीडियो डीसी को सौंपी जाएगी। उसके बाद उसकी तहकीकात करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह टीमें किश्तवाड़ शहर और आसपास सके क्षेत्रों तथा तहसील मुख्यालय का भी दौरा करेंगी। इसका लक्ष्य है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहें और समय के पाबंद बनें।
डीसी किश्तवाड़ के इस फरमान के बाद खासकर उन सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ गई है जो कभी अपने ड्यूटी पर जाते ही नहीं हैं। इसमें ज्यादातर शिक्षा विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग शामिल हैं। अब डीसी द्वारा बनाई गई टीम इन पर नजर रखेगी। अगर कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी में कोताही बरतता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आए दिन लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीटों से नदारद ही रहते हैं। लोगों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ही ऐसे कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए टीम की मदद ली जाएगी।
इसके साथ सभी विभागों के डीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने कर्मचारियों की फोटो डायरेक्टरी बनाएं और एक सप्ताह के भीतर उपायुक्त कार्यालय को सौंप दें।