उच्च शिक्षा विभाग में निर्धारित समय में भरे जाएं पद : वोहरा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्यपाल एनएन वोहरा ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को निर्देश दिए हैं कि उच्च शिक्षा विभाग, पांच मेडिकल कॉलेजों में समय पर पद भरे जाएं। उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए वोहरा ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन प्राथमिकता के आधार पर पदों को भरने की सूची तैयार करें। सुनिश्चित किया जाए कि पद भरने में देरी न हो। अगर कमीशन को किसी किस्म की जानकारी चाहिए तो संबंधित प्रशासनिक सचिव से हासिल की जाए। अगर योग्यता से संबधित कोई मामला आता है तो अधिकृत कमेटी को भेजा जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग और कानून विभाग के प्रशासनिक सचिव शामिल हैं। कमेटी योग्यता, डिग्रियों से संबधित सभी मामलों का निपटारा करेगी। कमेट उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों की तरफ से अपनाई जाने वाली योग्यता के मापदंड के नियमों पर विचार करेगी। पीएससी से मिलने वाले मामलों का निपटारा कमेटी तीस दिन में करेगी। अगर पद भरने में देरी होती है तो इसका कारण बताना होगा। प्रशासनिक सचिव की जिम्मेदारी होगी कि मामलों का जवाब दस दिन में कमीशन को दें।

पब्लिक सर्विस कमीशन में पद भरने में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का जिक्र करते हुए वोहरा ने कहा कि पीएससी को पदों बारे जानकारी देने के लिए प्रशासनिक सचिव ही देरी करते हैं। ऐसे मामले उनके नोटिस में आ चुके हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि वह पीएससी के चेयरमैन के साथ तिमाही बैठक करें ताकि चयन प्रक्रिया में लंबित मामलों पर विचार विमर्श हो सके। यह भी फैसला किया गया कि उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त सचिव हर महीने पखवाड़े के भीतर बैठक करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि चयन से संबंधित कोई भी मामला लंबित न रहे।

उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त सचिव सरिता चौहान ने बताया कि वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 2357 गजटेड पदों को भरने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किया गया जिसमें से अगस्त 2018 तक 1500 पदों को भरा गया है। 857 पद अभी भरे नहीं गए हैं। इन पदों में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रे¨नग इंस्ट्रक्टर शामिल हैं। बैठक में राज्यपाल के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई, पीएससी के चेयरमैन अब्दुल लतीफ देवा व अन्य अधिकारी शामिल हुए।