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जम्मू-कश्मीर: कटड़ा के लिए 2120 करोड़ का बड़ा प्लान, स्मार्ट सड़कों से बिजली-पानी तक; जानें क्या है तैयारी

Published: Sat, 07 Nov 2026 01:39 PM (GMT+05:30)

मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा के लिए 2120.09 करोड़ रुपये की शहरी पुनर्विकास परियोजना को आगे बढ़ाया जा ...और पढ़ें

कटड़ा में 2120 करोड़ की परियोजना से बदलेगी विकास की तस्वीर। (AI Generated)

कटड़ा में 2120 करोड़ की परियोजना से बदलेगी विकास की तस्वीर। (AI Generated)

HighLights

  1. 2120.09 करोड़ की लागत से कटड़ा का शहरी पुनर्विकास होगा।

  2. कटड़ा-जम्मू, ऊधमपुर, बाणगंगा मार्ग बनेंगे तीन प्रमुख स्मार्ट सड़कें।

  3. बिजली, पेयजल आपूर्ति और जल परियोजनाओं में भी होगा सुधार।

जागरण संवाददाता, कटड़ा। मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 2120.09 करोड़ रुपये की व्यापक शहरी पुनर्विकास परियोजना को आगे बढ़ाने की पहल हुई है। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलदेव राज शर्मा की मांग पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने इस मामले को जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी के समक्ष उठाया है। विधायक ने इस पहल के लिए सांसद का आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि इससे कटड़ा के समग्र और सुनियोजित विकास की लंबे समय से प्रतीक्षित योजनाओं को गति मिलेगी।

विधायक के अनुसार प्रस्तावित परियोजना में कटड़ा-जम्मू मार्ग, कटड़ा-ऊधमपुर मार्ग और बाणगंगा मार्ग को तीन प्रमुख स्मार्ट सड़कों के रूप में विकसित करने की योजना है।

इसके अलावा अस्पताल मार्ग का सुधार, शहर की बिजली व्यवस्था का आधुनिकीकरण, पेयजल आपूर्ति बेहतर बनाने और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा।

जल सुविधाओं का होगा विस्तार

अंस और अंजी नालों से संबंधित जल परियोजनाओं को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इनके क्रियान्वयन से स्थानीय निवासियों के साथ प्रतिवर्ष मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

PMO से जम्मू-कश्मीर PWD तक पहुंची फाइल

बलदेव राज शर्मा ने बताया कि इस परियोजना की पहल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कटड़ा दौरे के दौरान उन्हें प्रतिनिधित्व सौंपकर की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामला केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह के पास भेजा।

डा. सिंह ने जम्मू के मंडलायुक्त के साथ इसे उठाया। इसके परिणामस्वरूप मंडलायुक्त कार्यालय ने विस्तृत प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के लोक निर्माण विभाग को भेजी।

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