शहर में सरकारी औपचारिकताओं में अटकें विकास कार्य

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर: शहर के 21 वार्ड में जारी विकास कार्य पिछले एक महीने से सरकारी औपचारिकताओं में अटक गए हैं जो नए कार्य शुरू होने थे, वो भी शुरू नहीं हो पाए। अब चूंकि मार्च के महीने में क्लोजिग का समय आ जाएगा, लिहाजा ये विकास कार्य अब अगले वित्तीय वर्ष में ही पूरे हो पाएंगे। शहर के लोगों के लंबे संघर्ष के बाद उनके क्षेत्रों में यह विकास कार्य शुरू हो पाए थे, लेकिन अब उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सबसे अधिक परेशानी तो उन क्षेत्रों में आ रही है, जहां आधे-अधूरे कार्य हुए है।

नगर परिषद ऊधमपुर ने पिछले छह महीनों में शहर के 21 वार्ड में करीब चालीस विकास कार्य शुरू कराए थे। यह कार्य अर्बन लोकल बाडीज के माध्यम से शुरू करवाए गए। इनके लिए बकायदा टेंडर जारी हुए, ठेकेदारों ने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत अर्बन लोकल बाडीज कार्यालय को बंद कर दिया गया है, इस विभाग के पास जो भी कार्य थे, उन्हें पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। अर्बन लोकल बाडीज को 24 फरवरी तक शहर में जारी सभी विकास कार्याें का ब्यौरा पीडब्ल्यूडी को सौंपना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। इसके चलते ठेकेदारों ने बीच रास्ते में ही काम रोक दिया है।

ठेकेदार अलाट हुए टेंडर के भुगतान को लेकर असमंजस में है। शहर के 21 वार्ड में इस समय कई बरसाती नालों के निर्माण व मरम्मत कार्य चल रहा था जो बंद हो गया है। इसी तरह कई इलाकों में गलियों-सड़कों के निर्माण का काम शुरू होना था जो अब अधर में लटक गया है।

पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अर्बन लोकल बाडीज की तरफ से अभी तक उन्हें रिकार्ड नहीं सौंपा गया है। मौजूदा समय में जारी विकास कार्यों की सूची मिलते ही उन्हें पूरा करवाया जाएगा, लेकिन जो प्रस्तावित विकास कार्य थे, उनका नए सिरे से सर्वे करके टेंडर जारी किए जाएंगे। कोट्स----

अर्बन लोकल बाडीज को बंद करके विकास कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करवाने का सरकारी आदेश जारी हुआ था, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी के पास रिकार्ड न आने के कारण इन कार्याें पर प्रगति नहीं हो पाई है। विकास कार्य रूकने से लोगों को परेशानी आवश्य हो रही है, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द यह कार्य शुरू हो। सरकार के फैसले से आने वाले दिनों में जनता को फायदा ही होगा, क्योंकि पहले विकास कार्यों की मंजूरी के लिए जम्मू में लोकल बाडीज निदेशालय से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब स्थानीय स्तर पर पीडब्ल्यूडी से कार्य हो सकेंगे। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।

-डॉ. जोगेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, नगर परिषद, ऊधमपुर।

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जनता की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सरकार की कोशिश है कि सिगल विडो सिस्टम प्रभावी हो। पहले कई बार अलग-अलग एजेंसियों से एक ही कार्य का टेंडर भी हो जाता था। अब ये कार्य एक ही विभाग से होंगे और हर जिला स्तर पर मंजूरी मिलेगी। इससे सुविधा होगी। बदलाव के चलते जो कार्य रूके होंगे, उन्हें जल्द पूरा करवाया जाएगा।

-धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव, आवास व शहरी विकास विभाग।