जेकेडब्ल्यूईएस का पुनर्गठन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य में महिलाओं से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सोमवार को राज्यपाल प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर महिला सशक्तीकरण सोसायटी (जेकेडब्ल्यूईएस) की शासकीय समिति के पुनर्गठन का आदेश दिया है।

शासकीय समिति जेकेडब्ल्यूईएस के कुशल कामकाज को यकीनी बनाने के लिए समग्र नीति भी प्रदान करेगी। राज्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) की ओर से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक राज्यपाल के सलाहकार जो समाज कल्याण विभाग के प्रभारी हैं, सोसायटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सोसायटी की शासकीय समिति के सदस्यों में वित्त, स्वास्थ्य, योजना एवं विकास, उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम व रोजगार, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा, कृषि उत्पादन विभाग और कानून न्याय व संसदीय मामले विभागों के प्रशासकीय सचिव, निदेशक समाज कल्याण विभाग कश्मीर, निदेशक समाज कल्याण विभाग जम्मू, राज्य महिला विकास विभाग के प्रबंध निदेशक, राज्य पुनर्वास परिषद के कार्यकारी निदेशक, राज्य महिला आयोग के सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि, मनोनीत गैर-आधिकारिक सदस्य और तीन प्रतिष्ठित महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। राज्य मिशन निदेशक (जेकेडब्ल्यूईएस) शासकीय समिति के सदस्य सचिव होंगे।

जीएडी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एसोसिएशन के ज्ञापन अनुच्छेद-4 के तहत परिभाषित अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शासकीय समिति सोसाइटी के कुशल कार्यकलाप के लिए समग्र नीति मार्गदर्शन और दिशा-निर्देश प्रदान करेगी। शासकीय समिति की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। दो बैठकों का अंतर 16 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यह कार्यकारी परिषद द्वारा टिप्पणियों के साथ सचिव द्वारा प्रस्तुत सोसाइटी के बैलेंस शीट और वाíषक लेखा परीक्षित खातों पर विचार करेगा। यह कार्यकारी परिषद की ओर से टिप्पणियों के साथ सचिव द्वारा प्रस्तुत वाíषक रिपोर्ट पर विचार करेगी। यह कार्यकारी परिषद की तरफ से सचिव द्वारा शुरू किए गए मूल्यांकन और विशेष रिपोर्टों पर भी विचार करेगा। यह आने वाले वर्ष के लिए वाíषक कार्य योजना और बजट को मंजूरी देगी।

आदेश के अनुसार शासकीय समिति सुनिश्चित करेगी कि सोसायटी प्रायोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति पर वित्त पोषित एजेंसियों द्वारा किए गए किसी भी टिप्पणी पर विचार करेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि समाज समय-समय पर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ समझौते के ज्ञापन का पालन करता है और ज्ञापन में उल्लिखित अनुबंधों के सभी समझौते को पूरा करता है।