अफजल बेग से लेकर GM शाह तक... नेकां से बगावत करने वालों का क्या हुआ हश्र? अब रुहुल्लाह पर टिकीं नजरें

यदि वह अपने फैसले पर कायम रहते हैं, तो संसदीय कार्यकाल के करीब तीन साल शेष रहते हुए पद छोड़ने का उनका कदम जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक संदेश देते हुए सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस में अंतर्कलह और पार्टी नेतृत्व के मुश्किल पैदा कर सकताहै। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं और न असंतुष्ट विधायकों के साथ संपर्क में हैं। दूसरी तरफ असंतुष्ट विधायकों ने भी पार्टी से अलग होने से इंकार किया है।

ऐसे में रुहुल्ला का संभावित इस्तीफा इस सवाल को फिर सामने लाता है कि क्या किसी बड़े राजनीतिक दल से अलग होकर नेता अपनी स्वतंत्र लोकप्रियता और जनाधार के दम पर नई राजनीतिक ताकत खड़ी कर सकता है? नेशनल कान्फ्रेंस का अगर राजनीतिक इतिहास खंगाला जाए तो बीते 50 वर्ष में पहली बार पार्टी नेतृत्व को खुलेआम चुनौती मिल रही है,उसके फैसलों पर सवाल उठाया जा रहा है।

उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के बाद वही किया, जो भाजपा अपनी सरकार बनने पर करती। रुहुल्ला ने यहां तक आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में नेशनल कान्फ्रेंस ने कश्मीर में यथास्थिति बनाए रखने और उसे सामान्य बनाने में भाजपा की मदद की। उनके अनुसार, नेकां और भाजपा अब राजनीतिक एवं वैचारिक विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे की सहयोगी हैं।

उनका यह भी मानना है कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी में उनके जैसे स्वतंत्र विचार रखने वाले नेताओं के लिए अब पर्याप्त राजनीतिक जगह नहीं बची है। वह चाहते हैं कि राज्य के दर्जे की बहाली के साथ अनुच्छेद 370 और 35-ए का मुद्दा भी पार्टी मजबूती से उठाए।

1984 में गुलाम मोहम्मद शाह की बगावत ने नेकां को सबसे बड़ी चुनौती दी। कई विधायकों के समर्थन से शाह मुख्यमंत्री बन गए और लगा कि पार्टी का राजनीतिक आधार बिखर जाएगा। हालांकि, उनकी सरकार 1986 में गिर गई और उनका अलग राजनीतिक संगठन भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया। नेकां अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में सफल रही।

बाद के वर्षों में गुलाम हसन मीर और दिलावर मीर जैसे नेताओं का पार्टी से अलग होना भी नेकां के राजनीतिक प्रभाव को खत्म नहीं कर सका।

अपवाद भी रहे: सैफुद्दीन सोज और देवेंद्र राणा

हालांकि, नेकां छोड़ने वाले हर नेता की राजनीतिक कहानी असफलता की नहीं है। सैफुद्दीन सोज ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकाम हासिल किया और केंद्र सरकार में भी जिम्मेदारियां निभाईं।देवेंद्र सिंह राणा इसका एक और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जम्मू में नेकां के प्रमुख चेहरों और पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे राणा ने 2021 में सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया।

उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर नगरोटा से जीत दर्ज की और 30,472 वोटों के अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया।राणा का उदाहरण बताता है कि किसी स्थापित पार्टी को छोड़ने के बाद भी नेता अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रख सकता है, खासकर जब उसे दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी का संगठनात्मक समर्थन मिल जाए। लेकिन रुहुल्ला के सामने स्थिति अलग होगी, यदि वह किसी दूसरी पार्टी में जाने के बजाय अपनी स्वतंत्र राजनीतिक राह चुनते हैं।

ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि रुहुल्लाह के लिए पार्टी के भीतर रहकर संघर्ष करना अधिक प्रभावी विकल्प हो सकता था। वह अनुच्छेद 370, 35-A और राज्य के दर्जे जैसे मुद्दों पर नेतृत्व पर दबाव बनाए रख सकते थे। कई बार पार्टी के भीतर रहकर असहमति जताने वाला नेता बाहर खड़े नेता की तुलना में ज्यादा राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है।

दूसरी ओर, नेकां नेतृत्व के लिए भी रुहुल्ला की नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। पार्टी के भीतर असहमति और वैचारिक बहस के लिए जगह नहीं बची तो इसका असर उसके युवा और समर्थक मतदाताओं पर भी पड़ सकता है।

उनके पास राजनीतिक पहचान, स्पष्ट विचार और लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत का अनुभव है। लेकिन यह अभी तय नहीं है कि उनका व्यक्तिगत जनाधार पार्टी के संगठन से अलग भी उतना ही प्रभावशाली रहेगा। इसलिए तीन नवंबर का उनका संभावित फैसला केवल नेशनल कान्फ्रेंस के लिए शक्ति-परीक्षण नहीं होगा, बल्कि रुहुल्लाह के अपने राजनीतिक भविष्य का भी निर्णायक मोड़ बन सकता है।

'वादा कुर्सी से बड़ा है', 24 साल बाद नेकां छोड़ेंगे आगा रुहुल्लाह; क्या अब जम्मू-कश्मीर में बनाएंगे नई सियासी ताकत?