अनुच्छेद 35ए के खिलाफ दायर याचिका पर पीडीपी भी बनेगी पक्ष

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : अनुच्छेद 35ए के खिलाफ दायर याचिका पर सर्वाेच्च न्यायालय में 27 अगस्त को होने जा रही सुनवाई में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक पक्ष बनने जा रही है। वह धारा 35ए के संरक्षण के लिए अदालत में पक्ष रखेगी। यह जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग संभालेंगे।

गौरतलब है कि मुजफ्फर हुसैन बेग देश की नामी कानूनविदों में एक हैं और राज्य की सियासत में सक्रिय होने तक वह सर्वाेच्च न्यायालय में वकालत करते थे। इस बीच, पीडीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान वीरी के नेतृत्व में वीरवार को राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात कर धारा 35ए के संरक्षण और अपनी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर बढ़ते आतंकी खतरे से जुड़े मामलों से लेकर राज्य के समग्र विकास और पंचायत चुनावों पर विचार विमर्श किया।

पीडीपी ने धारा 35ए के संरक्षण के लिए अदालती लड़ाई लड़ने का फैसला पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में गत बुधवार को हुई बैठक में लिया गया है। यह बैठक पीडीपी अध्यक्ष के गुपकार स्थित निवास पर हुई। इसमें राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य, निकट भविष्य में होने वाले शहरी निकाय और पंचायत चुनावों पर पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया।

पार्टी प्रवक्ता रफी अहमद मीर ने बताया कि बैठक में अब्दुल रहमान वीरी गुलाम नबी लोन हंजूरा, अब्दुल हक खान, सईद अल्ताफ बुखारी, नईम अख्तर, निजामदीन बट, मोहम्मद दिलावर मीर, सैयद बशारत बुखारी, मोहम्मद खलील बंड, आसिया नक्काश, मोहम्मद अशरफ मीर, जहूर अहमद मीर और महबूबा बेग ने भाग लिया। पार्टी प्रमुख ने धारा 35ए के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास के लिए पार्टी नेताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यह राज्य की विशिष्ट पहचान और लोगों के अस्तित्व से जुड़ा मामला है। हम किसी भी स्थिति में धारा 35ए को भंग नहीं करने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पीडीपी ही सबसे आगे लोगों को लेकर केंद्र के खिलाफ सड़कों पर होगी।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि मुजफ्फर हुसैन बेग सर्वाेच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर धारा 35ए के मुद्दे पर पक्षकार बनेंगे और इसके संरक्षण के लिए पैरवी करेंगे। इस बीच सुबह पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान वीरी के पीडीपी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए को कानूनी चुनौती से संबंधित अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों के खतरे से उत्पन्न होने वाले पार्टी सदस्यों की सुरक्षा ¨चताओं, पूर्व सरकार द्वारा तय किए गए स्कूलों का उन्नयन और नए कॉलेजों का निर्माण, डल और वूलर झीलों के संरक्षण और ईआरए को विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मामलों को उठाया। पीडीपी प्रतिनिधिमंडल ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराने के फैसले पर राज्यपाल का धन्यवाद किया।