जम्मू-कश्मीर में गायब हो रहीं वेटलैंड्स, पानी की गुणवत्ता फेल और जमीन पर कब्जे; NGT ने प्रदूषण बोर्ड से मांगा जवाब
एनजीटी ने कश्मीर की झीलों और वेटलैंड्स के घटते दायरे पर सख्त रुख अपनाते हुए जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति को ...और पढ़ें
जम्मू-कश्मीर की झीलों पर NGT ने दिखाई सख्ती। (AI Generated)
HighLights
एनजीटी ने कश्मीर की झीलों पर सख्त रुख अपनाया है।
जेएंडकेपीसीसी को वेटलैंड्स का वास्तविक क्षेत्रफल बताने का निर्देश।
कई वेटलैंड्स में पानी प्रदूषित, कुछ पर अतिक्रमण भी।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर की झीलों और आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के घटते दायरे और बिगड़ती स्थिति पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जेएंडकेपीसीसी) को निर्देश दिया है कि वह सभी संबंधित वेटलैंड्स का वास्तविक मौजूदा क्षेत्रफल बताने के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल का तुलनात्मक विवरण भी पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी 2027 को होगी।
एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जेएंडकेपीसीसी की ओर से पहले दाखिल रिपोर्ट में वेटलैंड्स के राजस्व क्षेत्रफल का उल्लेख तो किया गया, लेकिन मौके पर उनका वास्तविक क्षेत्रफल कितना बचा है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। पीठ में विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल और अफरोज अहमद भी शामिल थे।
ट्रिब्यूनल ने जेएंडकेपीसीसी को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले अपडेटेड रिपोर्ट दाखिल करे। इसमें प्रत्येक वेटलैंड के दर्ज और वास्तविक क्षेत्रफल की तुलना स्पष्ट रूप से की जाए।
27 वेटलैंड्स का ब्योरा, दो जिलों की जानकारी बाकी
गौरतलब है कि जेएंडकेपीसीसी ने 1 अक्टूबर 2026 को दाखिल रिपोर्ट में वन क्षेत्रों के बाहर स्थित एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली 27 वेटलैंड्स का विवरण दिया था।
हालांकि, जम्मू और कुपवाड़ा जिलों से पूरी जानकारी नहीं मिलने के कारण रिपोर्ट अधूरी रही। समिति के सदस्य सचिव ने अदालत को बताया कि दोनों जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से लंबित जानकारी प्राप्त करने के बाद नई रिपोर्ट पेश की जाएगी।
कई वेटलैंड्स का पानी भी प्रदूषित
रिपोर्ट में वेटलैंड्स के पानी की गुणवत्ता को लेकर भी चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। जम्मू में जांचे गए पानी के तीनों नमूने क्लास-बी मानकों पर खरे नहीं उतरे। सांबा में नौ नमूनों में से केवल दो निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि कठुआ का नमूना मानकों पर खरा उतरा।
कश्मीर के कुपवाड़ा में जांची गई छह वेटलैंड्स में से चार में पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। इसकी मुख्य वजह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) का निर्धारित सीमा से अधिक होना बताया गया। बारामुला की राखी दसलीपोरा वेटलैंड में भी बीओडी और घुलित ऑक्सीजन के मानकों का उल्लंघन पाया गया।
एक वेटलैंड पर खेती, दूसरी में गंदे पानी का प्रदूषण
रिपोर्ट के अनुसार, रक्ख-ए-दसलीपोरा वेटलैंड मौके पर मौजूद नहीं मिली और संबंधित जमीन पर धान की खेती की जा रही है। वहीं, सांबा की मवासर वेटलैंड में घरेलू गंदा पानी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बताया गया है।
जेएंडकेपीसीसी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, एजेंसियों और विभागों की पहचान कर उनके खिलाफ सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए वास्तविक और प्रमाणिक आंकड़े जरूरी हैं।
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