जम्मू कश्मीर में उद्योगों के लिए पैकेज एक सप्ताह मे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधियों को पुन: पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार एक सप्ताह के भीतर बड़े वित्तीय पैकेज का एलान कर सकती है। यह जानकारी देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर का औद्योगिक क्षेत्र कुछ सालों से लगातार मंदी की मार झेल रहा है। इस संदर्भ में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

राजभवन के ऑडिटोरियम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए 'गांव की ओर' कार्यक्रम का तीसरा चरण आरंभ करने के साथ ही प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यो के लिए 10-10 लाख दे दिए जा रहे हैं।

उपराज्यपाल ने विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, विश्वास, शांति और विकास का वातावरण बनाना ही हमारा लक्ष्य है। हिसा असहनीय है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को हुई शोपियां मुठभेड़ की प्रदेश प्रशासन और सेना द्वारा अलग-अलग जांच की जा रही है। इस मामले के हर तथ्य को सार्वजनिक किया जाएगा, किसी से अन्याय नहीं होगा। राजौरी के युवकों के परिजनों का आरोप है कि मारे गए उनके परिजन हैं। उपराज्यपाल ने कहा अगर आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने संबंधी सवाल पर उपराज्यपाल ने कहा कि एक नहीं बल्कि बीते 15-20 वर्षो में जम्मू कश्मीर ने हर क्षेत्र में नुकसान और बर्बादी को झेला है। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य जगत से जुड़ी गतिविधियों की पुनर्बहाली के उपायों पर मंथन के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। मेरा मानना है कि एक सप्ताह के भीतर बड़े पैकेज का एलान होने जा रहा है। प्रस्तावित पैकेज सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र को मजबूत बनाने में समर्थ होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षाबलों के वाहनों की आवाजाही के दौरान लगने वाले जाम से जन साधारण को पेश आने वाली दिक्कतों पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए। मैं मामले को हल करने के बाद जल्द आपसे बात करूंगा। प्रत्येक बुधवार लगेंगे जनता दरबार

जवाबदेह और संवेदनशील व्यवस्था का संकल्प दोहराते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि संभाग और उपमंडल स्तर पर प्रत्येक बुधवार एक जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। इसमें मंडल आयुक्त और जिला उपायुक्त आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करवाएंगे।

उन्होंने कहा कि तीन माह तक इन जनता दरबार की निरंतर निगरानी होगी। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर ऐसे आयोजन होंगे।

प्रदेश के प्रत्येक गांव को आदर्श बनाने का लक्ष्य

गांधी जयंती पर दो अक्टूबर से प्रदेश में शुरू हो रहे 'गांव की ओर' (बी2वी) कार्यक्रम के तीसरे चरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत को विकास के लिए 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह राशि पंच-सरपंच विकास कार्याें की प्राथमिकता तय करते हुए खर्च करेंगे। प्रशासकीय अधिकारी सिर्फ काम को चिह्नित करने व प्रशासकीय औपचारिकताओं को पूरा करने में सहयोग करेंगे। अन्य सभी कार्य पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ही किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में प्रत्येक गांव को आदर्श गांव बनाना है।