नई औद्योगिक नीति बनेगी, 8500 युवा बनाए जाएंगे उद्यमी
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में एक नई औद्योगिक नीति को लागू किया जाएगा जो देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी। युवाओं पर विशेषकर लड़कियां के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में एक नई औद्योगिक नीति को लागू किया जाएगा जो देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी। युवाओं पर विशेषकर लड़कियां के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 8500 युवाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में दो युवाओं को चिन्हित कर उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक के विशेष डेस्क द्वारा पूरी मदद की जाएगी। प्रत्येक पंचायत में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण में खेल सामग्री भी बांटी जाएगी। उन्होंने युवाओं से कहा है कि वह प्रदेश प्रशासन द्वारा शिक्षा और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में शुरू किए गए बदलाव के नए दौर का लाभ उठाएं।
उपराज्यपाल ने कहा कि विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक जिले को 2.5 करोड़ रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है। प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपये अलग से प्रदान किए गए हैं। प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए 54 योजनाओं को शुरू किया गया है। सामाजिक सुरक्षा और लाभार्थी केंद्रित योजनाओं का सौ फीसद लाभ लक्षित आबादी तक पहुंचाया जाएगा। घोषणाओं पर नहीं काम पर ध्यान: मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ घोषणाओं पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जनहित की योजनाओं को कार्यान्वित करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। समग्र कल्याण के लिए ही जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य योजना और बीमा योजना शुरू की गई है। कमजोर, पिछड़े और गरीब वर्गो के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पशु एवं भेड़ पालन क्षेत्र में 50 हजार स्वरोजगार: प्रदेश में सूक्ष्म सिचाई की पद्धति को लागू किया जाएगा। ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए इकोनामिक कलस्टर बनेंगे। पशु एवं भेड़ पालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस क्षेत्र में 50 हजार लोगों के लिए स्वरोजगार जुटाया जाएगा। डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन, कृषि व संबधित क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं देना प्राथमिकता: उपराज्यपाल ने कहा कि लंबित परियोजनाओं को पूरा करना, सड़क संपर्क मजबूत बनाना और आम लोगों के एि मौलिक सेवा-सुविधाओं को सुनिश्चित बनाना मेरी प्राथमिकता है। मौके ही लोगों को लाभ पहुंचाना अब एक सामान्य बात होगी। पंचायत प्रतिनिधि भी चलाएं बैक टू विलेज कार्यक्रम: पंचायत प्रतिनिधियों को अपने स्तर पर भी गांव की ओर कार्यक्रम चलाने चाहिए। बैक टू विलेज सिर्फ एक बार होने वाला कार्यक्रम नहीं है, ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलेंगे। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक बुधवार को जन शिकायतों के निवारण के लिए आम लोगों को उपलब्ध रहेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन हो: उपराज्यपाल ने सभी लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गांव की ओर कार्यक्रम समेत किसी भी समारोह में हिस्सा लेते हुए संबंधित लोगों को शारीरिक दूरी के सिद्धांत, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। युवाओं को मिला मनोरंजन केंद्र : मनोज सिन्हा ने श्रीमाल शोपियां में खिलाड़ियों और युवाओं के लिए युवा मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी किया। युवा मनोरंजन केंद्र में एक जिम के अलावा स्के मार्शल आर्ट की सु़विधा भी है। गुज्जर-बक्करवाल हॉस्टल खुला: श्रीमाल शोपियां में 317.60 रुपये की लागत से तैयार गुज्जर-बक्करवाल हॉस्टल का भी उपराज्यपाल ने उद्घाटन किया। 100 बिस्तरों की क्षमता वाले इस हॉस्टल में छठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की आवासीय सुविधा है। उनके लिए चार हजार पुस्तकों की लाइब्रेरी भी बनाई गई है। प्रमाणपत्र बांटे: उपराज्यपाल ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याण योजनाओं और लाभार्थी केंद्रित योजनाओं के प्रमाणपत्र भी पात्र लोगों में बांटे। उन्होंने 81 बेबी किट्स, छात्राओं में 57 स्कूल बैग, दिव्यांगों में व्हील चेयर व बधिरों के लिए सुनने वाले उपकरण दिए।
सुझाव लेने के लिए कश्मीर में कंट्रोल रूम स्थापित राज्य ब्यूरो, जम्मू : वित्त विभाग ने कश्मीर संभाग के लोगों से गांव की ओर कार्यक्रम के लिए सुझाव लेने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम दो अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक सुबह नौ से लेकर रात नौ बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा। इसका मकसद यह है कि गांव की ओर कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सके।
कंट्रोल रूम के लिए चार अधिकारियों को अधिकृत किया है, जो गांव की ओर कार्यक्रम के तीसरे चरण से फीडबैक लेकर उसे वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त के संज्ञान में लाएंगे। वित्त आयुक्त अरुण मेहता कश्मीर के नोडल अधिकारी भी हैं। इसके लिए
मंजूर अहमद से सुबह नौ से तीन बजे तक 9541218790 और 0194-2506154, सैयद नसीम से 7006958959 और 194-2506052, आफताब अहमद से दोपहर तीन से रात नौ बजे तक 7006823155 और 0194-2506132, शाह नवाज कादरी से 8492096339 और 0194 -2506081, 0194-2506098 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये अधिकारी अवकाश के दिन भी मौजूद रहेंगे।