उमर अब्दुल्ला ने फिलहाल टाली बगावत की आंच, पर नेशनल कान्फ्रेंस में अभी भी असंतोष; आगे की राह आसान नहीं

पिछले पखवाड़े के राजनीतिक घटनाक्रम ने नेशनल कान्फ्रेंस के भीतर के हालात को पूरी तरह उजागर कर दिया। एक समय ऐसा लगा कि पार्टी करीब 43 वर्ष बाद फिर विभाजन की स्थिति में पहुंच सकती है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने वरिष्ठ नेताओं और नाराज विधायकों के साथ बातचीत कर तत्काल स्थिति को संभाल लिया। 

हालांकि, असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी के वास्तविक कारणों का समाधान हुआ है या केवल अस्थायी समझौता हुआ है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। असंतुष्ट विधायकों ने बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और मंत्रियों के कामकाज व सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व 2024 के विधानसभा चुनावों में किए गए वादों, विशेषकर अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर अपेक्षित राजनीतिक पहल नहीं कर रहा है।

रुहुल्ला और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद नए नहीं थे। दिसंबर 2024 में आरक्षण नीति के युक्तिसंगतीकरण की मांग को लेकर विद्यार्थियों के आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनकी मौजूदगी के बाद मतभेद सार्वजनिक होने लगे थे। इसके बाद उन्होंने सरकार की कार्यशैली और पार्टी की राजनीतिक दिशा पर लगातार सवाल उठाए।

नेशनल कान्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर व अन्य नेता आगा रुहुल्ला और पार्टी में उभरे असंतोष को किसी तीसरी ताकत का किया धरा बताने का प्रयास करते हैं, आप्रेशन लोटस का भी दावा किया जाता है,लेकिन जो सवाल इस पूरे प्रकरण में उठे हैं, वह सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के नेतृत्व को ही कठघरे में खड़े करते हैं।

नेशनल कान्फ्रेंस के सामने सत्ता और संगठन के बीच बढ़ती दूरी भी बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री के सलाहकारों की प्रशासनिक भूमिका, मंत्रियों की जवाबदेही और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर विधायकों की चिंताएं बताती हैं कि पार्टी के भीतर निर्णय प्रक्रिया पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है।

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फारूक के सामने संगठन को एकजुट रखने की चुनौती

राजनीतिक मामलों के जानकार रशीद राही ने कहा कि लोगों ने वोट दिया है तो उनके अपेक्षाएं भी होंगी। अनुच्छेद 370, राज्य का दर्जा, आरक्षण नीति, रोजगार और बिजली जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में सरकार को अपनी उपलब्धियों के साथ उन क्षेत्रों की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी, जहां केंद्रशासित प्रदेश की सीमित शक्तियों के कारण फैसले प्रभावित हो रहे हैं।

फारूक अब्दुल्ला के सामने संगठन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी है, जबकि उमर अब्दुल्ला को सरकार और पार्टी दोनों के भीतर संवाद तथा विश्वास कायम करना होगा। केवल नाराज विधायकों को बैठक में बुलाकर समझौता कर लेना स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए नियमित संवाद, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया और चुनावी वादों पर प्रगति का स्पष्ट विवरण जरूरी है।

फिलहाल नेशनल कान्फ्रेंस का आंतरिक संकट भले ही टलता दिखाई दे रहा हो, लेकिन असंतोष के कारण बने मुद्दे कायम हैं। आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व इन सवालों का किस तरह जवाब देता है, इसी से संगठन की दिशा तय होगी। उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौती अब सिर्फ सरकार चलाने की नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर नेतृत्व की स्वीकार्यता और राजनीतिक भरोसा बनाए रखने की भी है।