कश्मीरी पंडितों को फिर नौकरियों का तोहफा

नवीन नवाज, श्रीनगर : कश्मीर से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास की दिशा में फिर अहम कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (पीएमडीपी) के तहत विस्थापितों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में तीन हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरूकर दी है। इस बार भर्ती प्रक्रिया का लाभ उन पंडित परिवारों को भी मिलेगा जिन्होंने पलायन नहीं किया था।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि पंडितों के पुनर्वास की प्रक्रिया और पीएमडीपी की स्थिति की पहली दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्रालय के उच्चाधिकारियों ने राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में समीक्षा की है। सरकार ने बताया कि तीन हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। वादी से पलायन न करने वाले पंडित परिवारों को भी पैकेज में हिस्सा दिया जा रहा है। पंडितों के लिए तीन हजार में से 1660 पदों को सरकार ने जम्मू कश्मीर सेवा भर्ती बोर्ड को पूरा करने के लिए सौंप दिया है। 500 पद राज्य गृह विभाग को सौंपे हैं। पलायन न करने वालों को पहले पैकेज में भागीदार नहीं बनाया था। संबंधित परिवारों द्वारा आर्थिक दिक्कतों का ध्यान दिलाने के बाद सरकार ने इन्हें भी पैकेज में पहली बार शामिल किया है। सरकार के मुताबिक, पलायन न करने वाले पंडितों के लिए 500 नौकरियों का प्रावधान करते हुए मंडलायुक्त कश्मीर के नेतृत्व में चयन समिति गठित की है। यह समिति गैर विस्थापित परिवारों के योग्य लोगों की निशानदेही करते हुए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगी। चतुर्थ श्रेणी के 50 पद राहत संगठन को पंडित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सौंपे गए हैं। शेष 290 पद भरने के लिए प्रशासकीय विभागों से आवश्यक अनुमति और अन्य औपचारिकताओं के संदर्भ में संबंधित नियमों को पूरा किया जा रहा है।