कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए गठित हो संयुक्त सलाहकार परिषद

राज्य ब्यूरो, जम्मू : कश्मीरी पंडित सभा (केपीएस) ने वादी में एक संयुक्त सलाहकार परिषद के गठन करने की मांग उठाई है। इस परिषद में राज्य व केंद्र सरकार के साथ कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों को शामिल करने करने की वकालत की, जो विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास कार्यक्रम की निगरानी व कार्यान्वयन को देखेगी। मांग को लेकर केके खोसा के नेतृत्व में केपीएस का एक प्रतिनिधिमंडल वीरवार को राजभवन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिला। इस दौरान कश्मीरी पंडित समुदाय की समस्याओं व मुददों से भी राज्यपाल को अवगत कराया।

केपीएस प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर घाटी में स्थित कश्मीरी पंडितों की अचल संपत्ति के संरक्षण को यकीनी बनाने और अतिक्रमण को हटाने की मांग की। घाटी में ¨हदू धर्मस्थलों की सुरक्षा पर और उनकी मरम्मत और पुननिर्माण करने पर भी जोर दिया। समुदाय को विभिन्न कारणों से हुए नुक्सान का पर्याप्त मुआवजा और वर्ष 2008 में घोषित प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज को लागू करने संबंधी मुददे भी उठाए।

केपीएस ने कश्मीर घाटी में शांति बहाली के लिए एक संस्थागत और ढांचागत बातचीत की प्रक्रिया शुरु करने, कश्मीरी पंडितों के राजनीतिक सशक्तिकरण, विभिन्न सरकारी प्रोफेशनल कॉलेजों में आरक्षण, राज्य व केंद्र सरकार के अधीनस्थ विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती करने के लिए विशेष अभियान चलाने व जगटी टाऊनशिप में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग भी की। राज्यपाल ने हुए कहा कि जो भी तर्कसंगत मांगे हैं, उन्हें यथासंभव पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।