कश्मीर की नदियों से रेत-बजरी का अंधाधुंध खनन, दो साल में 142.6% बढ़ा; शोध में चौंकाने वाले खुलासे
कश्मीर की नदियों में रेत और बजरी का खनन दो साल में 142% बढ़कर 11.4 लाख टन हो गया है, ...और पढ़ें

रेत-बजरी निकालने की होड़ में कश्मीर की नदियों को नुकसान । (AI Generated)
HighLights
खनन दो साल में 142% बढ़कर 11.4 लाख टन हुआ।
नदियों के कटाव, जलीय जीवन और भूजल पर गंभीर असर।
अवैध खनन और निगरानी की कमी से नियम पालन चुनौती।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर की नदियों से रेत और बजरी निकालने का काम अब पहले से कहीं बड़े पैमाने पर होने लगा है। छोटी मशीनों और स्थानीय स्तर पर होने वाले खनन की जगह भारी मशीनों ने ले ली है। इसका असर नदियों के प्राकृतिक बहाव, किनारों और जलीय जीवन पर पड़ने लगा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लॉ रिव्यू में प्रकाशित एक शोध पत्र ने इस बढ़ते खनन और उससे पैदा हो रहे पर्यावरणीय खतरों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
शोध के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में रेत और बजरी का खनन 2021 के 4.7 लाख टन से बढ़कर 2023 में 11.4 लाख टन हो गया। यानी महज दो वर्षों में इसमें 142.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान 72 खनन ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा गया। इससे पहले 2019-20 तक 100 से अधिक छोटे खनिज ब्लॉक भी खुली बोली के लिए पेश किए जा चुके थे।
जम्मू-कश्मीर की झेलम नदी में अवैध रेत खनन: पर्यावरण को नुकसान और नियमों के पालन की चुनौतियां शीर्षक वाले इस शोध में सैयदा फातिमा जहरा जाफरी, सैयद इरफान हैदर जाफरी और मिर्जा जुनैद बेग ने खनन के बढ़ते दायरे का विश्लेषण किया है। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार, पुलों, सुरंगों और अन्य निर्माण परियोजनाओं ने रेत-बजरी की मांग बढ़ाई। इसके साथ ही उत्खनन में एक्सकेवेटर और ड्रेजर जैसी भारी मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया।
भूजल, मछलियों और नदी किनारों पर असर
सैयदा फातिमा जहरा जाफरी ने बताया कि उनकी टीम ने पुलवामा, बड़गाम और कुलगाम में बारिकी से शोध किया। उन्होंने मशीनों से खनन को नदी किनारों के कटाव और अस्थिरता से जोड़ा है। गहराई तक खुदाई से नदी का प्राकृतिक स्वरूप, तलछट का प्रवाह, भूजल पुनर्भरण, सिंचाई और जलीय आवास प्रभावित हो रहे हैं।
विश्वविद्यालय के एनवायरनमेंटल पॉलिसी ग्रुप की 2023 की रिपोर्ट के हवाले से पुलवामा और बड़गाम के प्रभावित क्षेत्रों में भूजल स्तर 15 से 18 फीसदी घटने का भी उल्लेख है। रंबियारा और विशो नदी में मछलियों के प्रजनन स्थलों तथा वेटलैंड को नुकसान, पानी की गुणवत्ता में गिरावट और पारंपरिक जलस्रोतों के सूखने की चिंताएं भी जताई गई हैं।
नियम हैं, लेकिन निगरानी पर सवाल
सैयदा ने बताया कि उन्हें इस दौरान रात में खनन, संवेदनशील नदी क्षेत्रों में भारी मशीनों का इस्तेमाल और निर्धारित सीमाओं से बाहर उत्खनन जैसे मामलों को भी उजागर किया। विभागों के बीच तालमेल और निगरानी की कमी से नियमों का पालन सुनिश्चित करना चुनौती बना हुआ है।
उन्होंने अपने शोध में जीपीएस आधारित निगरानी, खनिज परिवहन का डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित निरीक्षण और भूजल, मत्स्य पालन, कृषि व बाढ़ के खतरे पर संयुक्त पर्यावरणीय आकलन की सिफारिश भी की हैं। साथ ही खनन संबंधी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और स्थानीय लोगों को निगरानी में शामिल करने पर जोर दिया है।
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