कश्मीर में ड्रग सिंडिकेट पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 1941 गिरफ्तार और 1711 किलो नशा जब्त; 154 करोड़ की संपत्ति भी अटैच

यह जानकारी कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी) सुजीत कुमार सिंह ने गुरुवार को श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी।

परिजनों और माताओं से आगे आने की अपील

आइजीपी ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए परिवारों, युवाओं और समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से नशे की लत से जूझ रहे युवाओं के परिजनों और माताओं से आगे आने की अपील की।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि कोई परिवार अपने नशे के आदी सदस्य के इलाज और पुनर्वास के लिए पुलिस से संपर्क करता है तो उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। परिजन किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सहायता मांग सकते हैं। पुलिस ऐसे लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से उपचार एवं जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

आइजीपी ने कहा कि जो माताएं अपने बच्चों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना चाहती हैं, वे आगे आएं। पुलिस उनकी पहचान सुरक्षित रखेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

567 बैंक खाते फ्रीज, 10.11 करोड़ रुपये नकद बरामद

नशा विरोधी अभियान की जानकारी देते हुए आइजीपी ने बताया कि पुलिस ने अब तक 567 बैंक खातों को फ्रीज किया है और लगभग 10.11 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके साथ ही करीब 2111 कनाल भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई फसलों को भी नष्ट किया गया है। पुलिस का लक्ष्य नशा तस्करी के नेटवर्क को आर्थिक और जमीनी स्तर पर कमजोर करना है।

उन्होंने बताया कि साइबर धोखाधड़ी के संबंध में 93 एफआइआर दर्ज की गई हैं। इनमें सात मामले म्यूल बैंक खातों से जुड़े हैं। उन्होंने युवाओं को चेताया कि वे किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर या पहचान का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन के लिए न करने दें। अनजान लोगों के कहने पर बैंक खाते उपलब्ध कराना उन्हें भी साइबर अपराध में शामिल कर सकता है।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी जान के साथ पैदल चलने वालों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा को भी खतरे में न डालें। विशेष रूप से रात के समय तेज आवाज वाले साइलेंसर और अनावश्यक शोर से बुजुर्गों तथा बीमार लोगों को परेशानी होती है। युवाओं को दूसरों की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस विभाग युवाओं की रचनात्मक और सकारात्मक पहलों को प्रोत्साहित करेगा तथा इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का भी आवश्यक सहयोग उपलब्ध है।

अंत में आइजीपी ने कहा कि नशाखोरी, साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं है। इसके लिए परिवारों, बुजुर्गों, युवाओं और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। समाज की सामूहिक भागीदारी से ही इन समस्याओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।