कब मिलेगी सरकारी नौकरी की तारीख? JKPSC में तीन महीने से अध्यक्ष नहीं, 1200 भर्तियां अटकी

By Rahul Sharma Edited By: Dallu Slathia

Published: Fri, 13 Nov 2026 05:47 PM (IST)

JKPSC तीन महीने से बिना अध्यक्ष के काम कर रहा है, जिससे 1200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और हजारों युवाओं ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग तीन महीने से बिना अध्यक्ष के चल रहा। — *जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग* *तीन महीने से बिना अध्यक्ष के चल रहा*।

HighLights

JKPSC तीन महीने से अध्यक्षविहीन, सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है।
जम्मू-कश्मीर में 1200 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया रुकी।
हजारों युवाओं का भविष्य अधर में, कई परीक्षाएं लंबित हैं।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) पिछले तीन महीने से बिना अध्यक्ष के काम कर रहा है। इतना ही नहीं, आयोग में सदस्यों के दो पद भी खाली पड़े हैं। नेतृत्व की इस कमी का असर नई भर्तियों, विभागीय पदोन्नतियों और विभिन्न पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया पर दिखाई देने लगा है।

आयोग के पूर्व अध्यक्ष एके चौधरी, जो जम्मू-कश्मीर कैडर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं, 15 अगस्त 2026 को अपना कार्यकाल पूरा कर पद से हट गए थे। उन्हें 24 फरवरी 2024 को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं, आयोग के दो सदस्य यशपाल कोतवाल और तारिक अहमद जरगर क्रमशः 2 जनवरी और 19 जून 2026 को सेवानिवृत्त हो गए।

दो सदस्यों के भरोसे चल रहा जेकेपीएससी

जेकेपीएससी में अध्यक्ष सहित कुल आठ सदस्यों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल दो सदस्य ही कार्यरत हैं। इनमें स्कास्ट-जम्मू के पूर्व प्रोफेसर डॉ. राजीव सिंह और पूर्व भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारी आसिफ महमूद सागर शामिल हैं। डॉ. राजीव सिंह जून 2024 में नियुक्त हुए थे और दिसंबर 2029 में सेवानिवृत्त होंगे।

वहीं, आसिफ महमूद सागर ने 10 जुलाई 2024 को पदभार संभाला था और अगस्त 2028 में उनका कार्यकाल समाप्त होगा। शाहबाज अहमद मिर्जा 1 सितंबर 2026 से आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

1200 पदों की भर्ती प्रक्रिया अधर में

आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक, करीब 1200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़नी थी, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से कामकाज प्रभावित है। जेकेएएस, प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर सहित कई अन्य परीक्षाएं भी लंबित हैं। कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के कई पद विज्ञापित होने के बावजूद अब तक परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

आंकड़ों के अनुसार, आयोग ने 2024-25 में विभिन्न राजपत्रित पदों पर 700 से अधिक नियुक्तियां की थीं, जबकि 2025-26 में 1152 उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में भर्ती किया गया। ऐसे में मौजूदा ठहराव ने उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों को उम्मीद थी कि अक्टूबर में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

उम्मीदवारों का कहना है कि आवेदन करने के बाद भी परीक्षा की तारीखों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। सवाल यह है कि जब हजारों युवाओं का भविष्य आयोग की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, तो उसके नेतृत्व की रिक्तियां भरने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है?