अब राशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा 4-5 KM दूर, जम्मू-कश्मीर में नई राशन दुकानों के लिए बदले नियम; जानें

जनता से मिल रही लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने भी माना कि केंद्र शासित प्रदेश में फेयर प्राइस शॉप्स का जाल काफी बड़ा है, लेकिन कुछ बस्तियां अभी भी इस कवरेज से बाहर हैं। प्रदेश में नई दुकानें खोलने की जरूरत पर विभाग अब दो स्तरों पर काम कर रहा है।

पहला, नई दुकानों की स्थापना और दूसरा, पहले से चल रही दुकानों का युक्तिकरण। इसके लिए तीन पैमाने तय किए गए हैं, दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता, उस पर टैग राशन कार्डों की संख्या और भौगोलिक पहुंच। खास तौर पर दूर-दराज और आदिवासी इलाकों को पर्याप्त कवरेज देने पर जोर है।

सरकार ने यह भी तय किया है कि दुकान आवंटन में स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी और हर पांच साल में एक हजार रुपये लाइसेंस नवीनीकरण फीस देनी होगी। दुकान की जगह तय करने के लिए तीन बातें देखी जाएंगी कि उस इलाके में कितने राशन कार्ड हैं, दुकान चलाना आर्थिक रूप से फायदेमंद है या नहीं और सबसे ज्यादा ध्यान दूर-दराज और आदिवासी इलाकों को कवर करने पर दिया जाएगा।

इतना ही नहीं, अब बिना तकनीक के कोई दुकान नहीं चलेगी। हर नई दुकान पर ई-पॉज मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटे से जुड़ी तौल मशीन और आधार से सत्यापन की व्यवस्था होना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि तौल में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा रोका जा सके।

इस योजना के तहत सरकार अनाज को गोदाम से दुकान तक पहुंचाने का खर्च खुद उठाएगी और साथ ही दुकानदार को हर महीने एक तय सुनिश्चित आय भी देगी, ताकि दुकान बंद न हो। जम्मू-कश्मीर में नई दुकानों का प्रस्ताव इसी सुनिश्चित आय मॉडल पर परखा जाएगा।

यह आंकड़ा बताता है कि अगर सही प्लानिंग और नई तकनीक के साथ काम किया जाए तो हर बस्ती तक राशन पहुंचाना मुमकिन है और सरकार अब इसी मॉडल को पूरे जम्मू-कश्मीर में दोहराने जा रही है।