स्टेटहुड पर सोमवार को सदन में फिर संग्राम, 370-35ए और आटोनामी के संशोधनों ने बढ़ाया सियासी ताप

'स्टेटहुड' पर संग्राम

स्टेटहुड की मांग से शुरू हुई बहस अब केवल राज्य का दर्जा बहाल करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि प्रस्तावित संशोधनों के जरिये जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति, विशेष दर्जे से जुड़े पुराने प्रविधानों और केंद्र के साथ उसके संबंधों को लेकर व्यापक राजनीतिक बहस के केंद्र में पहुंच गई है।

नेशनल कान्फ्रेंस के पांच विधायकों और दो निर्दलीय विधायकों ने प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 और 35 ए को शामिल करने की मांग करते हुए संशोधन पेश किए हैं। पीडीपी के दो विधायकों ने भी 370 और 35ए से जुड़े संशोधन दिए हैं।

वहीं, इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने सोमवार की कार्यवाही को लेकर राजनीतिक दिलचस्पी और बढ़ा दी है।

पीडीपी विधायकों की ओर से 370 और 35ए को प्रस्ताव में शामिल करने की मांग और एक विधायक द्वारा आटोनामी का स्पष्ट उल्लेख किए जाने से बहस को नया राजनीतिक आयाम मिला है। वहीं, पीपुल्स कान्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन भी राज्य के दर्जे की बहाली और जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक संदर्भों को बहस में शामिल किए जाने के समर्थन में बयान दे चुके हैं।

इन विषयों से संबंधित पुराने प्रस्ताव पहले ही सदन की संपत्ति हैं। उन्होंने भाजपा के इस आरोप को भी खारिज किया कि मौजूदा प्रस्ताव राष्ट्र विरोधी है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से प्रस्ताव में ऐसी किसी भी भाषा के बारे में बताने को कहा, जो संविधान के खिलाफ हो। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का समर्थन किया है।

कश्मीर मामलों के जानकार फैयाज बुखारी का कहना है कि भाजपा को स्टेटहुड से नहीं बल्कि प्रस्ताव की भाषा और उसके जरिए साधे जा रहे लक्ष्य को लेकर है। इसलिए यहां टकराव स्टेटहुड को लेकर नहीं बल्कि प्रस्ताव की राजनीतिक और संवैधानिक भाषा पर भी होगा, जिसके जरिये विधानसभा केंद्र के सामने जम्मू-कश्मीर के भविष्य से जुड़े अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करेगी।

वहीं, भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने नेशनल कान्फ्रेंस-कांग्रेस सरकार पर संवैधानिक दायरे को पार करने का आरोप लगाया। भाजपा नेतृत्व ने उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन मौजूदा प्रस्ताव का उद्देश्य केवल राज्य का दर्जा बहाल करना नहीं है।

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