जम्मू-कश्मीर को सिल्क हब बनाने की तैयारी, ककून प्रोसेसिंग पर 90% सब्सिडी; जम्मू-उधमपुर में लगेंगी नई यूनिट्स
जम्मू-कश्मीर सरकार रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने और स्थानीय स्तर पर ककून प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ...और पढ़ें
जम्मू-कश्मीर में बदलेगी रेशम उद्योग की तस्वीर। (AI Generated)
HighLights
स्थानीय ककून प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर जम्मू-कश्मीर सरकार का जोर।
निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और नई यूनिट्स की योजना।
ककून उत्पादकों को राहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में रेशम उद्योग को नई दिशा देने के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर ककून प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। अभी प्रदेश में सालाना 800 से 900 मीट्रिक टन ककून का उत्पादन होता है, लेकिन इसका केवल 30 प्रतिशत हिस्सा ही स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। शेष ककून दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। सरकार अब इस स्थिति को बदलकर प्रदेश को कच्चे ककून के आपूर्तिकर्ता के बजाय रेशम उत्पादन और तैयार उत्पादों के निर्माण का केंद्र बनाना चाहती है।
इसके लिए नई प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के साथ निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जम्मू और उधमपुर में नयी स्वचालित रीलिंग यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को लागू करने की कार्ययोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है।
1988 तक सरकार के हाथों में था कारोबार
जम्मू-कश्मीर में रेशम उत्पादन की पुरानी परंपरा रही है। यहां का बाइवोल्टाइन सिल्क अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। वर्ष 1988 तक इस उद्योग पर सरकारी एकाधिकार था और जम्मू-कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सिल्क फिलेचरियां ही ककून खरीदती थीं। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था को समाप्त कर निजी क्षेत्र के लिए भी रीलिंग का रास्ता खोला गया।
इसके बाद खुली नीलामी व्यवस्था शुरू हुई, ताकि उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी कीमत मिल सके। सिल्क फिलेचरियां वह इकाइयां होती हैं जहां रेशम के ककून से कच्चा रेशम निकाला जाता है।इन इकाइयों में ककून को गर्म पानी में उबालकर या नरम करके उनके रेशों को खोलते हैं और कई महीन रेशों को मिलाकर एक धागा बनाया जाता है।
रेशम उद्योग में निजी निवेश को 90% तक सब्सिडी
अब सरकार की योजना ककून उत्पादन से लेकर रेशम के तैयार उत्पादों तक पूरी व्यवस्था प्रदेश में विकसित करने की है। इसके तहत मार्केटिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के अलावा रीलिंग, ट्विस्टिंग और डाइंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। रेशमी कपड़ों की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग और बिक्री के लिए भी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पात्र परियोजनाओं पर 80 प्रतिशत केंद्रीय और 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। लाभार्थियों को परियोजना लागत का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा।
प्रदेश में अभी चल रही हैं नौ रीलिंग यूनिट
फिलहाल प्रदेश में नौ रीलिंग यूनिट काम कर रही हैं। इनमें छह कश्मीर और तीन जम्मू संभाग में हैं। इसके अलावा 102 ककून हाट एयर ड्रायर, 11 ककून नीलामी मंडी शेड और छह गोदाम उपलब्ध हैं।
खोनमोह में रोजाना 600 किलो ककून की प्रोसेसिंग
निजी क्षेत्र में श्रीनगर के खोनमोह में स्थापित स्वचालित रीलिंग यूनिट इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 200-एंड क्षमता वाली इस यूनिट में प्रतिदिन करीब 600 किलोग्राम ग्रीन ककून की खपत होती है। इसकी सालाना प्रसंस्करण क्षमता लगभग 1.80 लाख किलोग्राम है।
सरकार अब इस क्षमता को और बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। जम्मू संभाग में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एचएडीपी) के तहत नई स्वचालित रीलिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए जम्मू और उधमपुर जिलों में स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। वहीं, अनंतनाग जिले में 120-एंड क्षमता वाली स्वचालित रीलिंग यूनिट का प्रस्ताव प्रोजेक्ट मानिटरिंग कमेटी के विचाराधीन है।
ककून की स्थानीय खरीद को बढ़ावा देने के लिए ककून बैंक रिवाल्विंग फंड को बढ़ाकर 3.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे स्थानीय रीलिंग यूनिटों को ककून खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। जम्मू और श्रीनगर की सरकारी सिल्क फिलेचरियां भी हाल ही में दोबारा शुरू की गई हैं।
अब सिर्फ कच्चा रेशम नहीं, तैयार उत्पाद बनाने पर भी जोर
रेशम कीट पालन विभाग के अनुसार, ककून उत्पादकों को राहत देते हुए सरकार ने सूखे व्यावसायिक ककून का न्यूनतम समर्थन मूल्य ) 510 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। चालू वर्ष में ककून की नीलामी के दौरान अधिकतम बोली 2,110 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई।
सरकार की योजना अब कच्चे रेशम के उत्पादन तक सीमित नहीं रहने की है। तैयार उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 165 लाख रुपये की सिल्क डिजिटल प्रिंटिंग मशीन और कच्चे रेशम के धागे को तैयार टेक्सटाइल यार्न में बदलने वाली ट्विस्टिंग यूनिट के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की गई है।
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