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जम्मू-कश्मीर में राशन डीलरों की बल्ले-बल्ले, मार्जिन में करीब दोगुनी बढ़ोतरी; 108 से बढ़कर 195 रुपये हुआ

Published: Thu, 12 Nov 2026 04:01 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर में राशन डीलरों का कमीशन 108 रुपये से बढ़कर 195 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जिससे उनकी आय लगभग दोगुनी हो जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में शन वितरण में पारदर्शिता के साथ डीलरों की कमाई बढ़ेगी। (AI generated)

जम्मू-कश्मीर में शन वितरण में पारदर्शिता के साथ डीलरों की कमाई बढ़ेगी। (AI generated)

HighLights

  1. राशन डीलरों का कमीशन 108 से 195 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा।

  2. नई व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता और आय में वृद्धि।

  3. 'सार्थक पीडीएस' परियोजना के तहत अनियमितताओं पर लगेगी रोक।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को भी बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने राशन वितरण पर मिलने वाले डीलर मार्जिन में करीब दोगुनी बढ़ोतरी करते हुए इसे 108 रुपये से बढ़ाकर 195 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस फैसले से डीलरों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है, वहीं सरकार का लक्ष्य राशन वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाना है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएस एंड सीए) के आयुक्त सचिव, सौरभ भगत ने जानकारी दी कि यह पहल 'सार्थक पीडीएस' परियोजना का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल से देशभर में की थी। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीक और बेहतर निगरानी के माध्यम से मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है।

डीलरों के लिए राहत की बात यह है कि बढ़े हुए मार्जिन का लाभ जम्मू-कश्मीर के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पहाड़ी राज्यों को भी मिलेगा। पहले डीलरों को प्रति क्विंटल 108 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 195 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले करीब 10 हजार रुपये कमाने वाला डीलर अब राशन वितरण की मात्रा के आधार पर लगभग 20 हजार रुपये तक कमा सकता है।

पारदर्शिता बढ़ेगी, गड़बड़ियों पर लगेगी रोक

भगत ने स्पष्ट किया कि डीलर मार्जिन में वृद्धि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी था कि सरकार द्वारा निगरानी और प्रमाणीकरण व्यवस्था को मजबूत करने के कारण डीलरों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। उनकी कमाई बढ़ रही है, जबकि व्यवस्था अधिक पारदर्शी होती जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी राशन की चोरी या दुरुपयोग न कर सके।

उन्होंने यह भी कहा कि एक पारदर्शी व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो वास्तविक लाभार्थियों की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि अनाज उन्हीं तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुदृढ़ व्यवस्था के माध्यम से राशन वितरण में अनियमितताओं को दूर किया जा रहा है।

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