जम्मू-कश्मीर में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत, फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी नहीं; राशन लेने के लिए मिलेंगे 4 आसान विकल्प

राशन लेने के लिए चार विकल्प उपलब्ध हैं और लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस व्यवस्था का दूसरा अहम पहलू यह है कि राशन कार्ड पर दर्ज परिवार का मुखिया ही नहीं बल्कि कोई भी वयस्क सदस्य डिपो जाकर राशन ले सकता है।

इसका मकसद लाभार्थियों को परेशान करना नहीं, बल्कि सरकारी खाद्यान्न के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कालाबाजारी रोकना और वास्तविक पात्र परिवारों तक उनका हक पहुंचाना है।

फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने के मैसेज से बढ़ी लोगों की चिंता

भगत ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुपों में फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने के संदेश प्रसारित होने से लोगों में बेवजह चिंता पैदा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने से कुछ लोग असहज हैं और इंटरनेट की अनुपलब्धता तथा तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर व्यवस्था को एक-दो महीने के लिए रोकने की मांग कर रहे हैं।

दरअसल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि डिजिटल प्रक्रिया उन लोगों के लिए कितनी सुविधाजनक है, जिन्हें उम्र, शारीरिक अक्षमता या तकनीकी समस्याओं के कारण प्रमाणीकरण में परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब चार तरीके उपलब्ध हैं।

इसका मतलब है कि जिन बुजुर्गों या अन्य लाभार्थियों के अंगूठे के निशान मशीन में दर्ज नहीं हो पाते, वे दूसरे विकल्प अपना सकते हैं। किसी व्यक्ति का दायां हाथ काम नहीं करता तो वह चेहरे की पहचान से प्रमाणीकरण करवा सकता है। इसी तरह ओटीपी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे कुछ विशेष परिस्थितियों में डीलर की सहायता से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

भगत ने डिजिटल प्रमाणीकरण को राशन वितरण में गड़बड़ियां रोकने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उनके अनुसार, यदि किसी डीलर को 500 लाभार्थियों के लिए चार क्विंटल राशन आवंटित किया गया और आधार प्रमाणीकरण के जरिए केवल 300 लोगों ने राशन प्राप्त किया, तो कंप्यूटर शेष 200 लाभार्थियों का रिकॉर्ड दिखाएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आवंटित खाद्यान्न का वितरण कहां तक हुआ।

स्क्रीन पर बने लाल घेरे में चेहरा रखकर पलक झपकाने पर पहचान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसमें सामान्यतः 40 से 50 सेकेंड लगते हैं। इस डिजिटल प्रणाली से वितरण में जवाबदेही तय होती है और खाद्यान्न की हेराफेरी पर रोक लगाने में मदद मिलती है।