जम्मू-कश्मीर: मानदेय को लेकर डॉक्टर्स का विरोध जारी, ड्यूटी से बनाई दूरी; 23 नवंबर से जिला अस्पतालों में प्रदर्शन
श्रीनगर में पीजी और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और मांगों के समाधान के लिए बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है।

GMC श्रीनगर में PG डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जीएमसी श्रीनगर में पोस्टग्रेजुएट और सीनियर रेजिडेंट डाक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख चेताया है कि मांग पूरी होने तक वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
एआईएमएसए के मुख्य सलाहकार और पीजी रेजिडेंट डा. मुईन अहसान, डा. सुशांत और डा. मोहम्मद हुसैन (जीएमसी श्रीनगर) के साथ-साथ डा. अभिमन्यु मन्हास, डा. अभिषेक मित्तल, डा. सना जावेद और डॉ. के.आर. जयपाल (जीएमसी जम्मू) ने इस विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रदर्शनकारी डाक्टरों के प्रति अपना समर्थन जताया।
जीएमसी बारामूला के डा. रजत मिश्रा और डा. ओवैस खान ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया।
रूटीन वार्ड और ओपीडी ड्यूटी से रहेंगे दूर
जीएमसी जम्मू के आरडीए उपाध्यक्ष डा. अभिमन्यु मन्हास ने विरोध प्रदर्शन के तहत लिए गए फैसलों को दोहराया, जिसमें रूटीन वार्ड ड्यूटी, ओपीडी ड्यूटी और इलेक्टिव मेन ओटी आपरेशन लिस्ट में काम न करना शामिल है।
एआईएमएसए (जम्मू-कश्मीर) के अध्यक्ष डा मोहम्मद मोमिन खान ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारी डाक्टरों को परेशान न किया जाए, न ही उन्हें डराया-धमकाया जाए और न ही उनके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कल्याण से जुड़ी जायज मांगों को अनुशासनहीनता नहीं माना जाना चाहिए।
डीएनबी और अन्य रेजिडेंट डॉक्टरों के मानदेय में असमानता का मुद्दा उठा
इस आंदोलन का समर्थन करते हुए, जेएलएनएम अस्पताल रैनावाड़ी के डीएनबी रेजिडेंट डा. रवि ने मानदेय में असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीएनबी रेजिडेंट्स को हर महीने केवल 48,000 रुपये मिल रहे हैं।
इस बीच, जिला अस्पताल पुलवामा के पीजी रेजिडेंट डा. यामीन ने घोषणा की कि 23 नवंबर से जम्मू-कश्मीर के सभी जिला अस्पतालों के डाक्टर भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।
एईएमएसए ने जम्मू-कश्मीर सरकार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया है कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और मांगों के समयबद्ध समाधान के लिए सार्थक बातचीत शुरू करें।
एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी पीजी और सीनियर रेजिडेंट डाक्टरों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण की रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराया।
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