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जम्मू-कश्मीर में राशन दुकानें होंगी हाईटेक, दूरदराज के लिए बनेंगे नए गोदाम; बर्फबारी में भी नहीं रुकेगी सप्लाई

Published: Mon, 16 Nov 2026 03:15 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जिले में पांच उचित मूल्य की दुकानों को ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बनेंगे अतिरिक्त भंडार। (AI Generated)

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बनेंगे अतिरिक्त भंडार। (AI Generated)

HighLights

  1. प्रत्येक जिले में पांच राशन दुकानें होंगी आधुनिक।

  2. मनरेगा और अन्य योजनाओं से होगा आधुनिकीकरण।

  3. दूरदराज क्षेत्रों में बनेंगे नए अनाज भंडारण केंद्र।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में पांच उचित मूल्य की राशन दुकानों को आधुनिक बनाया जाएगा। वहीं, दूरदराज, पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में नए सरकारी गोदाम और अनाज भंडारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि खराब मौसम या आपातकालीन परिस्थितियों में भी लोगों को राशन की किल्लत का सामना न करना पड़े।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को बेहतर बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को अपने-अपने क्षेत्रों में पांच राशन दुकानों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इन दुकानों का आधुनिकीकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य लागू सरकारी योजनाओं के आपसी तालमेल से किया जाएगा।

इस व्यवस्था के तहत मनरेगा के अनुमेय प्रावधानों का इस्तेमाल भवन निर्माण और श्रम आधारित कार्यों के लिए किया जा सकेगा। वहीं, अन्य संबंधित सरकारी योजनाओं के जरिए परियोजनाओं की शेष जरूरतों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता जुटाई जा सकती है।

केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार सरकारी जमीन पर खाद्यान्न भंडारण भवनों का निर्माण भी किया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल राशन दुकानों के रूप में हो सकता है। इससे दुकानों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने का रास्ता खुलेगा।

बर्फबारी में भी उपलब्ध रहेगा राशन, बनेंगे अतिरिक्त गोदाम

दूसरी ओर, जिला प्रशासनों को अतिरिक्त अनाज भंडार और सरकारी गोदाम बनाने के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने को कहा गया है। खासतौर पर दूरदराज, दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर ऐसे भंडारण केंद्र विकसित करने पर जोर दिया गया है।

दरअसल, सर्दियों में भारी बर्फबारी, बारिश और खराब मौसम के कारण कई इलाकों का सड़क संपर्क कट जाता है। इससे राशन की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा रहता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार होने से आपातकालीन परिस्थितियों में भी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहेगी।

सरकार की इस पहल का मकसद राशन दुकानों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के साथ खाद्यान्न की आपूर्ति व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाना है।

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