जम्मू-कश्मीर: अब किराए की इमारतों में नहीं चलेंगे सरकारी स्कूल, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कोई भी सरकारी स्कूल किराए की इमारतों से नहीं चलेगा, सरकार ...और पढ़ें

'फंड की कोई कमी नहीं, बस जमीन की तलाश'- शिक्षा मंत्री। (फाइल फोटो)
HighLights
सरकारी स्कूल किराए की इमारतों से नहीं चलेंगे।
स्थायी बुनियादी ढांचे के लिए जमीन की उपलब्धता चुनौती।
बच्चों के स्वास्थ्य हेतु स्कूल समय में बदलाव।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी सरकारी स्कूल किराए की इमारतों से न चले। उन्होंने बताया कि पूरे जम्मू-कश्मीर में शैक्षणिक संस्थानों को स्थायी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी स्कूलों के पास अपनी जमीन और इमारतें हों, न कि उन्हें किराए की जगहों पर निर्भर रहना पड़े। उन्होंने कहा कि स्कूल का बुनियादी ढांचा तैयार करने में सबसे बड़ी चुनौती फंड की नहीं, बल्कि जमीन की उपलब्धता की है।
मंत्री ने कहा, 'फंड की कोई कमी नहीं है, कमी जमीन की है।' उन्होंने बताया कि हाल ही में जम्मू में हुई एक बैठक के दौरान विभाग ने इस मुद्दे पर कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ चर्चा की थी। फिरदौस ने कहा कि अलग-अलग इलाकों में उपयुक्त जमीन की पहचान करने और सरकारी स्कूल की इमारतें बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
श्रीनगर शहर का जिक्र करते हुए उन्होंने माना कि भीड़भाड़ और जमीन की सीमित उपलब्धता एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि सरकार आसपास के इलाकों और अन्य उपयुक्त जगहों पर संभावनाएं तलाशेगी।
15 नवंबर से स्कूलों में उपलब्ध करा दी गईं किताबें
पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता के बारे में मंत्री ने कहा कि विभाग ने अधिकारियों और संबंधित लोगों को सख्त निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी छात्र को कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया, 'वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद, 15 नवंबर से स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं।'
स्कूल समय में बदलाव का फैसला
स्कूल के समय में बदलाव के बारे में फिरदौस ने कहा कि यह फैसला छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सुबह जल्दी स्कूल जाते समय अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने से बच्चों को गले में संक्रमण, छाती में संक्रमण और सांस लेने संबंधी समस्याओं जैसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही थीं।
उन्होंने यह भी बताया कि यह फैसला लेने से पहले विभाग ने चिल्ड्रेन हास्पिटल के अधिकारियों से भी सलाह ली थी।सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा के संबंध में उन्होंने दोहराया कि सरकार मौजूदा मौसम के हालात को देखते हुए फैसला लेगी।
उन्होंने बताया कि कई सरकारी स्कूलों में हीटिंग की उचित सुविधा और सर्दियों के लिए जरूरी इंतजाम नहीं हैं, इसलिए छुट्टियों का शेड्यूल तय करते समय बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों को दूर करते हुए सरकार छात्रों के हित को प्राथमिकता देगी।
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