जम्मू-कश्मीर के जंगलों पर अब डिजिटल पहरा, GPS, ड्रोन और CCTV से बदलेगी निगरानी; 706 करोड़ के कैंपा फंड पर भी नजर

यह पहल ऐसे समय हो रही है, जब जम्मू-कश्मीर में 21,346.39 वर्ग किलोमीटर वनावरण होने के बावजूद 2,150 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र क्षरित अथवा अत्यधिक क्षरित श्रेणी में है। जंगलों में आग, अवैध कटाई और वन भूमि पर बढ़ता दबाव संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

विभाग का लक्ष्य प्रत्येक बीट गार्ड को कार्यशील जीपीएस और प्रत्येक रेंज अधिकारी को डेस्कटाप कंप्यूटर उपलब्ध कराना है। मुख्य वन संरक्षकों, मुख्य वन्यजीव वार्डन और विभागीय शाखाओं के प्रमुखों को भी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वास्तविक जरूरत के आधार पर नई खरीद की योजना बनाई जा सके।

इसके आधार पर अतिरिक्त खरीद और कैंपा मुख्यालय के ब्याज फंड से केंद्रीकृत खरीद पर विचार किया जाएगा।

वनावरण बढ़ा, लेकिन जंगलों की सेहत पर चिंता बरकरार

भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर का वनावरण 21,346.39 वर्ग किलोमीटर है, जो वर्ष 2013 के 20,948.27 वर्ग किलोमीटर के मुकाबले 398.12 वर्ग किलोमीटर अधिक है। हालांकि, वनावरण में वृद्धि के बावजूद जंगलों की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

जम्मू-कश्मीर कैंपा की अप्रैल 2025 की बैठक के लिए तैयार वन विभाग की रिपोर्ट में 2,150 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र क्षरित बताया गया है। इसमें 1,161 वर्ग किलोमीटर अत्यधिक क्षरित और 989 वर्ग किलोमीटर क्षरित क्षेत्र शामिल है।

इसके अलावा, दर्ज वन भूमि पर वास्तविक वनावरण 2019 के 13,239 वर्ग किलोमीटर से घटकर 2023 में 13,076 वर्ग किलोमीटर रह गया। यानी चार वर्षों में 163 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज हुई।

तीन साल में जंगलों में आग की 3,403 घटनाएं

जंगलों में आग की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं। विधानसभा में वन मंत्री जावेद अहमद राणा के जवाब के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आग की 1,553 घटनाओं में 2,774.213 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ।

वर्ष 2023-24 में 607 घटनाओं से 987.24 हेक्टेयर और 2024-25 में 19 मार्च तक दर्ज 1,243 घटनाओं से 3,503.70 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। इस प्रकार तीन वित्तीय वर्षों में आग की 3,403 घटनाएं दर्ज हुईं और लगभग 7,265 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ।

रेंज कार्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध होने से वन अपराधों और विभागीय गतिविधियों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखा जा सकेगा।हालांकि, दुर्गम वन क्षेत्रों में तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल कर्मचारियों के प्रशिक्षण, नेटवर्क सुविधा और उपकरणों के रखरखाव पर निर्भर करेगा।

जीपीएस और ड्रोन की खरीद से ही जंगल सुरक्षित नहीं होंगे, बल्कि उनसे मिलने वाली सूचनाओं पर समयबद्ध कार्रवाई भी जरूरी है।

कैंपा के खाते में करोड़ों रुपये

वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ड्रोन व अन्य उपकरणों की खरीद के लिए कैंपा के तहत उपलब्ध राशि इस्तेमाल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए संबधित प्रविधानों का आकलन किया जा रहा है।

वन संरक्षण के लिए जम्मू-कश्मीर के पास प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) के तहत भी बड़ी धनराशि उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने दो अप्रैल 2026 को राज्यसभा में बताया था कि 28 फरवरी 2026 तक कैंपा खाते में 706.09 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि थी।

इसी अवधि में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वन संरक्षण और संबंधित गतिविधियों पर 7.44 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। कैंपा की राशि का इस्तेमाल वनाग्नि रोकथाम, मिट्टी एवं जल संरक्षण, वन्यजीव आवास सुधार और तकनीकी संसाधनों के विकास में किया जा सकता है।