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जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को झटका, 2016 के बाद भर्ती कर्मियों का फिर तय होगा वेतन; रिकवरी भी होगी

Published: Tue, 17 Nov 2026 11:22 AM (GMT+05:30)

जम्मू-कश्मीर में 1 जनवरी 2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पुराने वेतन नियम लागू नहीं होंगे, उनका वेतन 2018 के ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर में 2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन पर नया आदेश। (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर में 2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन पर नया आदेश। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. 1 जनवरी 2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पुराना वेतन नहीं।

  2. वेतन निर्धारण अब 2018 के नियमों के तहत होगा।

  3. गलत भुगतान की वसूली होगी, वित्त विभाग का आदेश।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में एक जनवरी 2016 या उसके बाद सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को लेकर वित्त विभाग ने अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने साफ किया है कि ऐसे कर्मचारियों पर एसओ-05 ऑफ 2024 के तहत निर्धारित शुरुआती वेतन (एंट्री लेवल पे) लागू नहीं होगा। उनका वेतन जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स-2018 के नियम 8 के अनुसार तय किया जाएगा। गलत वेतन निर्धारण के कारण यदि किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान हुआ है तो उसकी वसूली भी की जाएगी।

वित्त विभाग ने 16 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा कि एसओ-05, 2024 उन सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के लिए जारी किया गया था, जिनकी नियुक्ति एक जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 के बीच हुई थी।

यह आदेश एसआरओ-42 आफ 2011 के तहत आने वाले ग्रेड पे के लिए शुरुआती मूल वेतन निर्धारित करने से संबंधित था।

2016 से लागू हुआ नया वेतन ढांचा

विभाग के अनुसार, 2009 के संशोधित वेतन नियम 1 जनवरी 2006 से लागू थे। इनके तहत एसआरओ-266 और बाद में एसआरओ-42 के जरिए अलग-अलग ग्रेड पे निर्धारित किए गए थे। हालांकि, एसआरओ-42 के ग्रेड पे पर 2006 के बाद भर्ती कर्मचारियों के शुरुआती वेतन का मुद्दा बाद में एसओ-05, 2024 के जरिए स्पष्ट किया गया।

एक जनवरी 2016 से नया वेतन ढांचा लागू होने के साथ 2018 के नियमों ने पुराने नियमों की जगह ले ली। इसलिए 2009 के नियमों में किए संशोधन भी 1 जनवरी 2016 के बाद लागू नहीं रह गए।

किस नियम के तहत तय होगा वेतन?

वित्त विभाग ने हाईकोर्ट के डब्ल्यूपीसी 1688/2025, यूटी आफ जम्मू-कश्मीर बनाम बलविंदर सिंह के फैसले का भी हवाला दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों का वेतन पुराने एसआरओ-42 के बजाय 2018 के नियमों के नियम 8 के तहत पे मैट्रिक्स के संबंधित लेवल और सेल में तय होगा।

वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालय प्रमुखों और डीडीओ को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की समीक्षा करें।

अतिरिक्त भुगतान की होगी वसूली

खासतौर पर 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के मामलों की जांच कर नियम 8 के अनुसार वेतन तय किया जाए। गलत निर्धारण से हुआ अतिरिक्त भुगतान संबंधित डीडीओ तत्काल वसूल करेंगे और इसकी प्रविष्टि कर्मचारी की सर्विस बुक में भी दर्ज की जाएगी। आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया है।

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