विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जम्मू-कश्मीर बजट सत्र 2027: रमजान के चलते दो चरणों में चल सकता है सदन, CM उमर और स्पीकर की बैठक में होगा फैसला

By Naveen NawazEdited By: Dallu Slathia
Published: Tue, 17 Nov 2026 12:53 PM (IST)

J&K Budget Session 2027: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का आगामी बजट सत्र 2027 रमजान के कारण लगातार तीसरे वर्ष दो चरणों में ...और पढ़ें

रमजान के चलते जम्मू कश्मीर बजट सत्र 2027 दो चरणों में संभव।

रमजान के चलते जम्मू कश्मीर बजट सत्र 2027 दो चरणों में संभव।

HighLights

  1. बजट सत्र रमजान के चलते दो चरणों में हो सकता है।

  2. मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जल्द ही इस पर चर्चा करेंगे।

  3. वित्त मंत्री जावेद डार अपना पहला बजट पेश करेंगे।

नवीन नवाज, श्रीनगर। पवित्र रमजान के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर विधानसभा का आगामी बजट सत्र लगातार तीसरे वर्ष दो चरणों में आयोजित किया जा सकता है। सरकार जल्द ही इस संबंध में फैसला ले सकती है। दरअसल, वर्ष 2027 में रमजान का महीना फरवरी में शुरू होने की संभावना है। ऐसे में सरकार के सामने बजट सत्र का कार्यक्रम तय करने की चुनौती है। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जल्द ही इस विषय चर्चा करेंगे और तदुनसार मंत्रिमंडल में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस बार जम्मू कश्मीर का वार्षिक बजट वित्तमंत्री जावेद डार पेश करेंगे, जबकि वर्ष 2025 और 2026 में बजट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया था, क्योंकि वित्त विभाग उन्हीं के पास था जो उन्होंने गत दिनों प्रदेश कैबिनेट में विस्तार के बाद कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार को सौंप दिया है।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन वित्त मंत्री डा हसीब द्राबु ने 11 जनवरी को वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया था। ऐसे में वर्ष 2027 में रमजान को देखते हुए बजट सत्र को जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू करने का विकल्प सरकार के विचाराधीन हो सकता है जबकि वर्ष 2026 में बजट सत्र दो फरवरी को प्रारंभ हुआ था।

दो चरणों में हो सकता है आगामी बजट सत्र

सूत्रों के अनुसार, मौजूदा समय में सरकार के सामने दो विकल्प हैं। पहला, बजट सत्र का पहला चरण नौ फरवरी से पहले आयोजित कर समाप्त किया जाए और दूसरा चरण ईद के बाद शुरू किया जाए।

दूसरा विकल्प यह है कि पूरा बजट सत्र ही ईद के बाद आयोजित किया जाए। वर्ष 2027 में रमजान का पहला रोजा नौ फरवरी के आसपास होने की संभावना है, जबकि ईद-उल-फितर लगभग 10 मार्च को मनाई जा सकती है। हालांकि, तारीखों की पुष्टि चांद दिखने के बाद ही होगी।

25 दिन तक चलानी पड़ सकती है कार्यवाही

आगामी बजट सत्र में सरकार के सामने एक और चुनौती है। मंत्रियों की संख्या छह से बढ़कर नौ हो गई है। ऐसे में सभी मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए विधानसभा की बैठकों की संख्या बढ़ानी होगी। इस वर्ष बजट सत्र में 22 बैठकें हुई थीं, जबकि अगले वर्ष कम से कम 25 बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

यदि बजट सत्र 12 मार्च के आसपास शुरू होता है तो 31 मार्च से पहले बजट पारित करना मुश्किल हो सकता है। उल्लेखनीय है कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले बजट पारित करना अनिवार्य है। यही वजह है कि सरकार रमजान से पहले बजट सत्र का कुछ हिस्सा आयोजित करने के विकल्प पर विचार कर सकती है।

एक फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2027 को संसद में केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर सरकार भी अपने बजट सत्र को पहले शुरू करने पर विचार कर रही है। यदि सत्र करीब 10 दिन पहले शुरू होता है तो रमजान से पूर्व बजट पेश करने और कुछ विधायी कार्य निपटाने का अवसर मिल सकता है। इसके बाद ईद के बाद शेष कार्यवाही पूरी कर बजट पारित किया जा सकता है।

सूत्रों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा के बाद मंत्रिमंडल इस संबंध में अंतिम फैसला करेगा।

2025 में भी दो चरणों में हुआ था बजट सत्र

वर्ष 2025 में भी उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया गया था। सत्र तीन मार्च को शुरू हुआ था। 25 मार्च को बजट पारित होने के बाद ईद और नवरात्र के त्योहारों के चलते 12 दिन का अवकाश रखा गया था। हालांकि, उस वर्ष रमजान के अधिकांश दिनों में विधानसभा की कार्यवाही जारी रही थी। इसको लेकर कई विधायकों ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में रमजान के दौरान विधानसभा सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा।

जावेद डार पेश करेंगे अपना पहला बजट

जम्मू-कश्मीर के नए वित्त मंत्री जावेद डार अगले वर्ष जम्मू में विधानसभा के भीतर अपना पहला बजट पेश करेंगे। इससे पहले वर्ष 2025-26 और 2026-27 के बजट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किए थे।

अक्टूबर 2024 में सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था।वर्ष 2026-27 के लिए 1,13,767 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, जबकि वर्ष 2025-26 का बजट 1,12,310 करोड़ रुपये का था। इससे पहले वर्ष 2024-25 के लिए 1,18,728 करोड़ रुपये का बजट संसद में पेश किया गया था।

1.20 लाख करोड़ रुपये के बजट का लक्ष्य

जम्मू-कश्मीर सरकार वर्ष 2027-28 के लिए करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने का लक्ष्य रख सकती है। सरकार की मंशा विकास कार्यों को और गति देने की है।

हालांकि, आगामी बजट का आकार चालू वित्त वर्ष के दौरान हुए खर्च और सरकार के अपने राजस्व संसाधनों पर निर्भर करेगा। ऐसे में आने वाले महीनों में राजस्व संग्रह और विकास कार्यों पर होने वाला खर्च भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।