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सोना उगलेगी जम्मू-कश्मीर की जमीन! 2047 तक कृषि अर्थव्यवस्था को 80 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य, क्या है रोडमैप?

Published: Thu, 12 Nov 2026 06:54 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को 2047 तक 80 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए शेर-ए-कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय (SKUAST-K) ने एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है।

SKUAST-K ने तैयार किया 80 अरब डॉलर का मेगा रोडमैप। (AI Generated)

SKUAST-K ने तैयार किया 80 अरब डॉलर का मेगा रोडमैप। (AI Generated)

HighLights

  1. कृषि अर्थव्यवस्था को 2047 तक 80 अरब डॉलर तक पहुंचाना लक्ष्य।

  2. सकास्ट-के ने जम्मू-कश्मीर के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया।

  3. कृषि क्षेत्र को प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाना।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में कृषि संभावनाओं को और अधिक बढ़ावा देने तथा उपजाव जमीन के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। घाटी की अथर्वय्सव्था को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है और वर्ष 2047 तक कृषि अर्थव्यवस्था को 80 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष पूरा किया जाएगा। इसके लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। यह बातशेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी आफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलाजी आफ़ कश्मीर (सकास्ट के) के कुपति, प्रोफ़ेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कही।

वे स्कास्ट में आयोजित एक तीन दिवसीय कृषि समारोह के संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि  यूनिवर्सिटी ने 2047 तक जम्मू और कश्मीर प्रदेश के कृषि क्षेत्र की वैल्यू लगभग 3.5 अरब से बढ़ाकर 80 अरब करने का लक्ष्य रखा है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश को एक माडल बायो-इकोनामी राज्य बनाना।

2047 तक 80 अरब डॉलर की होगी J&K की कृषि अर्थव्यवस्था

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की कृषि अब केवल खेती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उन्होंने कहा, 'यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को मौजूदा करीब 3.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

वहीं, 2030 तक इसे 12 अरब डालर यानी लगभग एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की योजना है।उन्होंने कहा कि शार्ट-टर्म लक्ष 2030 तक लगभग 12 अरब है, जिससे यह क्षेत्र(कृषि) लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा।

2022 में तैयार हुआ था कृषि विकास का रोडमैप

प्रोफेसर गनाई ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने 2022 में सरकार के साथ एक रोडमैप तैयार किया और उसी साल जून में वह रोड़मैप राज्यपाल को पेश सौंप दिया गया। उन्होंने कहा, तब प्रदेश में कृषि की वैल्यू लगभग 37,000 करोड़ रुपये थी, जबकि अनुमानित क्षमता 80 अरब है।

उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने अक्टूबर 2022 में फिर से इस सिलसिले में विज़न पेश किया और उपराज्यपाल ने प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी, जिसका अनुमानित खर्च लगभग 5,013 करोड़ रुपये है।

देश में मिसाल बन रहा जम्मू-कश्मीर का कृषि मॉडल

प्रोफेसर गनई ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने इस अंतर को कम करने के लिए पांच हिस्सों की पहचान की, एक विज़न या रोडमैप, ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलाजी, सरकार का संकल्प और सरकार द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी पहले तीन यानी विजन, ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल व टेकनालाजी में अपना योगदान देगी और कृषि क्षेत्र को नए आयाम दिलाने और अपना लक्ष्य (कृषि अर्थव्यवस्था को 80 अरब डालर तक पहुंचाने) प्राप्त करने की जी तोड़ कोशिश करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश का माडल अब देश में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एवरग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में भविष्य संवार सकते हैं घाटी के युवा

कुलपति ने कहा कि देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,500 सालाना है और देश को विकसित होने के लिए इसे बढ़ाकर 18,000-20,000 करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, 'विकसित भारत सिर्फ़ एक नारा नहीं है। यह एक गोल, एक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि देश ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की क्षमता का सिर्फ़ 20 प्रतिशत ही हासिल किया है।'

उन्होंने कहा, 'हमारी घाटी में कृषि की अपार संभावनाएं हैं,यहां की जमीन उपजाव है और यदि सही और आधूनिक तरीके अपनाए जाएतो यह जमीन सोना उगल सकती है।'

उन्होंने कहा यूनिवस्टी कृषि संभावनाओं को अधिक से अधिक तलाशने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं और अधय्यन में जुटी रहती है। उन्होंंने कहा, 'यहां के युवा इन्हीं अध्य्यनों की सहायता ले कृषि क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।'

नेशनल रैंकिंग में 37वें से तीसरे स्थान पर पहुंची यूनिवर्सिटी

यूनिवर्सटी की उपलबधियों को गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी छह या सात साल पहले नेशनल रैंकिंग में 37वें स्थान पर थी और अब 74 यूनिवर्सिटीज़ में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि यह 78 यूनिवर्सिटीज़ में आविश्कार में पहले उद्यम और स्टार्टअप्स में पहले स्थान पर है।

उन्होंने कहा, 'यूनिवर्सिटी को अपने पहले 40 सालों में छह पेटेंट मिले और पिछले पांच सालों में लगभग 150 पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स हासिल किए हैं।'

उन्होंने कहा कि 80 से 85 प्रतिशत स्टार्टअप शुरुआती स्टेज में फेल हो जाते हैं, और इसका मकसद हर स्टूडेंट को किसी बिज़नेस का फाउंडर या डायरेक्टर बनने के लिए बढ़ावा देना है।

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