नौकरी मांगने वाले नहीं... अब रोजगार देने वाले बने जम्मू-कश्मीर के युवा, सालभर में 10,814 कारोबार शुरू; 85000 को काम

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में बेरोजगारी दर 2019-20 के 6.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 6.1 प्रतिशत रह गई। इसी अवधि में श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 64.3 प्रतिशत और कामगार-जनसंख्या अनुपात 60.4 प्रतिशत हो गया। ये आंकड़े रोजगार बाजार में बढ़ती भागीदारी का संकेत देते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 में भी यह सिलसिला जारी रहा। सितंबर 2025 तक पीएमईजीपी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जेकेआरईजीपी और अन्य रोजगार योजनाओं के तहत 12,977 मामलों को मंजूरी दी गई। इस दौरान 10,139 लाभार्थियों को कुल 389.56 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया।

इसका उद्देश्य युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

वहीं, नवंबर 2025 तक प्रदेश में 36.08 लाख असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत थे। यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बड़ी संख्या को दर्शाता है। हालांकि, इस पंजीकरण को नए रोजगार सृजन का आंकड़ा नहीं माना जा सकता।

रोजगार योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि शुरू की गई इकाइयां कितने समय तक सक्रिय रहती हैं, उनसे उद्यमियों की आमदनी में कितना सुधार होता है और वे आगे कितने लोगों को रोजगार दे पाती हैं।

जम्मू-कश्मीर में स्वरोजगार का बढ़ता दायरा युवाओं के लिए नए अवसर खोल रहा है, लेकिन अब चुनौती इन कारोबारों को टिकाऊ बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की है।