जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस में आंतरिक कलह तेज, विधायक इकबाल चौधरी ने डिप्टी सीएम पर लगाया 'ठगी' का आरोप

असंतुष्ट विधायकों की मांगों में राजौरी- पुंछ से प्रदेश कैबिनेट में शामिल उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा को हटाने का एजेंडा भी शामिल है।

हर मंत्री के लिए एक सलाहकार समिति बनाने की प्रक्रिया शुरू

हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने गत दिनों असंतुष्ट खेमे के साथ बातचीत के जरिए उन्हें शांत करने में किसी हद तक सफलता प्राप्त की और उसके बाद प्रत्येक मंत्री के लिए एक सलाहकार समिति बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की,लेकिन यह सब उपाय पूरी तरह कारगर नजर नहीं आ रहे हैं।

दो दिन पहले उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जिला राजौरी में दो जगहों पर दौरा किया और इस दौरान आयोजित समारोहों में जोकि सरकारी समारोह थे, शामिल हुए,लेकिन विधायक जावेद इकबाल चौधरी उनसे दूर रहे।

विधायक जावेद इकबाल चौधरी की अनुपस्थिति को लेकर जब चर्चा शुरु हुई तो उन्होंने इंटरनेट मीडिया टिप्पणी करते हुए लिखा डिप्टी CM एक ठग हैं और उनके फंक्शन में मेरी मौजूदगी के लायक नहीं हैं। मेरी सेल्फ-रिस्पेक्ट और मेरे लोगों के फायदे सबसे पहले हैं।

इस संदर्भ में जब विधायक इकबाल चौधरी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह उपलब्ध नहीं हो पाए। पार्टी के प्रांतीय प्रधान रत्न लाल गुप्ता ने इस मामले से अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि पहले वह इसकी जांच करेंगे।

उन्होंने कहा कि अगर विधायक ने ऐसी कोई टिप्पणी की हे तो उन्हें इससे परहेज करना याहिए, व्यक्तिगत नाराजगी अपनी जगह है,अनुशासन और मर्यादा उससे ज्यादा जरूरी है।

उपमुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व पर टिकी निगाह

जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार उमर मकबूल ने कहा कि अब यह देखना है कि उपमुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व इस टिप्पणी पर क्या जवाब देता है।

यह टिप्पणी पार्टी के भीतर सिर्फ असंतोष और अंतर्कलह या सिर्फ अहं का टकराव नहीं दर्शाती बल्कि यह बताती है कि सत्ताधारी दल के विधायक भी अपनी सरकार के कामकाज से नाखुश हैं, अगर सरकार पर विपक्ष कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा था तो सत्तारूढ़ दल के विधायक उसे सही ठहरा रहे हैं।

इससे आप यह भी कह सकते हैं कि डा फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गत दिनों असंतुष्ट विधायकों के साथ जो बैठक की है, वह पूरी तरह सफल नहीं हुई है और पार्टी के भीतर उभर रहे मतभेदों का सार्वजनिक मंचों पर सामने आना , पार्टी नेतृत्व की भूमिका और समर्थता पर भी सवाल उठाता हैञ