कश्मीर के हालात पर कड़ी नजर रखे है गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट को भी रोजाना भेजी जा रही है रिपोर्ट

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। घाटी में विशेषाधिकार समाप्त किए जाने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी पर गृह मंत्रालय कड़ी नजर बनाए हुए है। जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद उपजी स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट को भी गृह मंत्रालय द्वारा रोजाना रिपोर्ट भेजी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल भी कश्मीर में ही डेरा डाले हुए हैं। वह खुद स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। रोजाना संबधित अधिकारियों के साथ बैठक में हालात सामान्य बनाए रखने की रणनीति को अमलीजामा पहनाने की कार्य योजना तैयार कर हैं। पूरी वादी में निषेधाज्ञा लागू है और सभी प्रकार की इंटरनेट व टेलीफोन सेवाएं ठप हैं।

गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में गत पांच अगस्त से ही कानून व्यवस्था की स्थिति का संकट बना हुआ है। हालांकि कोई बड़ा हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न इलाकों में छिटपुट हिंसक घटनाएं जारी हैं। स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। लगभग पांच हजार से ज्यादा लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। कइयों को नजरबंद रखा गया है। प्रत्येक गली मोहल्ले में अर्द्धसैनिकबलों को बड़ी संख्या में तैनात रखा गया है।

राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समय कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी जहां अपने स्तर पर उचित माध्यम से केंद्रीय गृृह मंत्रालय को रोज सुबह-शाम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पुलिस संगठन भी केंद्रीय गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट भेज रहा है। इस रिपोर्ट में वादी में हालात सामान्य बनाए रखने के लिए किए जा रहे उपायों, हिरासत में लिए गए नेताओं व अन्य लोगों की स्थिति का ब्यौरा है। इसके अलावा नागरिक प्रशासन वादी में आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता से लेकर मौजूदा स्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मीडिया से हाेने वाली बातचीत को भी रिकार्ड कर दिल्ली पहुंचा रहा है। दावा किया जा रहा कि यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर की रेजिडेंट कमीशनर के कार्यालय से गृह मंत्रालय को लगातार उपलब्ध कराई जा रही है।

गत शाम को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राज्य पुलिस के आलाधिकारियों, केंद्रीय अर्द्धसैनिकबलों के वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों संग भी एक बैठक की है। इसमें सेना के अधिकारी भी शामिल थे। यह बैठक एनएसए द्वारा वादी के हालात पर लगातार बुलाई जा रही बैठकों से पूरी तरह अलग बतायी जा रही है। कहा जा रहा इस बैठक में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विशेष निर्देशों पर चर्चा हुई है।