राज्यपाल ने पूंजी निवेश के लिए रियायतें देने पर जोर दिया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्यपाल एनएन वोहरा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल, और केंद्रीय उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को अलग-अलग पत्र लिखकर राज्य में पूंजी निवेश और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआइडीएस)-2017 के तहत उपलब्ध रियायतें देने पर जोर दिया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वर्ष 2017 में एनईआइडीएस को लागू किया है। यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।

अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल व सुरेश प्रभु को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्य में निवेश एवं औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और सामाजिक-आíथक स्थिरता के लिए एनईआइडीएस के तहत उपलब्ध रियायतों को जम्मू कश्मीर में भी विस्तार देने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।

एनईआइडीएस निर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में नई इकाईयां को कवर करता है और क्रेडिट, केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन, केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन, वस्तु एवं सेवाकर प्रतिपूíत, आयकर प्रतिपूíत, परिवहन प्रोत्साहन व रोजगार प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, लेकिन अप्रैल 2018 में जम्मू कश्मीर के लिए शुरू की गई औद्योगिक विकास योजना (आइडीएस) के तहत ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं है।

राज्यपाल ने अपने पत्र में जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों व अन्य कमियों का जिक्र करते हुए कहा है कि आíथक विकास और रोजगार सृजन के लिए निवेश को यकीनी बनाने के लिए राज्य की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एनईआइडीएस के तहत उपलब्ध रियायतों को आइडीएस-जम्मू कश्मीर में शामिल करने के संदर्भ में तर्क देते हुए राज्यपाल ने अपने पत्र में राज्य की कठिन परिस्थितियों, देश के प्रमुख बाजारों से लंबी दूरी, खराब सड़क संपर्क, अवसंरचनातमक कमियां और मौसमी समस्याओं के चलते निवेश की कमी का जिक्र किया है।