कौन हैं रूवा शाह? गिलानी की नातिन की राजनीति में एंट्री की तैयारी, महबूबा ने खोले पीडीपी के दरवाजे

महबूबा ने कहा, 'उनका हमेशा स्वागत है। यह उनका अपना घर और उनकी अपनी पार्टी है। महबूबा जी उन्हें बेटी की तरह मानती हैं।'

यह घटनाक्रम इसलिए सामान्य राजनीतिक खबर नहीं है, क्योंकि रूवा शाह की पहचान केवल एक पत्रकार की नहीं रही है। वह कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल रहे सैयद अली शाह गिलानी की नातिन और उनके दामाद अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटूश की बेटी हैं।

अल्ताफ फंटूश भी हुर्रियत की राजनीति में सक्रिय रहे थे। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में आरोपित अल्ताफ अहमद शाह का अक्टूबर 2022 में तिहाड़ जेल में निधन हो गया था।

कश्मीर पर लेखों से चर्चा में रही रूवा शाह

पेशे से पत्रकार रहीं रूवा शाह की लेखनी और कश्मीर पर उनके विचार भी लंबे समय तक चर्चा में रहे हैं। उन्होंने देशी-विदेशी मीडिया मंचों पर भारत की कश्मीर नीति की तीखी आलोचना की और अपने लेखों में भारतीय शासन व्यवस्था तथा सुरक्षा बलों की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए।

जुलाई 2016 में द न्यूज मिनट में प्रकाशित उनका लेख 'आई ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी इन कश्मीर, बट फेल्ड (डायरी ऑफ अ कश्मीरी रिपोर्टर)' और 13 सितंबर 2019 को अल-जजीरा में प्रकाशित लेख 'इंडियाज़ अग्रेसन इज़ फ्यूलिंग कश्मीरी रेज़िस्टेंस' उनकी तत्कालीन राजनीतिक सोच और सार्वजनिक रुख को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दूसरे लेख का उपशीर्षक था 'नो कश्मीरी विल एवर एक्सेप्ट द एब्रोगेशन ऑफ कश्मीराज़ ऑटोनॉमी।' इन लेखों में उन्होंने कश्मीर को लेकर भारत सरकार की नीतियों और अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का विरोध किया था।

पासपोर्ट जब्ती का मुद्दा भी रहा चर्चा में

उनकी गतिविधियों और विदेश यात्राओं को लेकर भी विवाद रहे हैं। उनके पासपोर्ट पर प्रतिबंध और उसे जब्त किए जाने का मुद्दा भी सामने आया था। फरवरी 2024 में बारामुला में आयोजित पुलिस पब्लिक दरबार में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक आरएस स्वैन के सामने अपना पासपोर्ट वापस दिलाने का मामला उठाया था।

इसके बाद मार्च 2024 में उन्होंने स्थानीय अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कर अपने नाना सैयद अली शाह गिलानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुट से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया।

उन्होंने अलगाववादी विचारधारा के प्रति झुकाव या सहानुभूति नहीं होने की बात कही और स्वयं को भारत का वफादार नागरिक बताते हुए संविधान के प्रति निष्ठा जताई।

जिस सार्वजनिक नोटिस पर उठाए थे सवाल, अब उसी रूवा शाह को न्योता

दिलचस्प यह है कि रूवा शाह के इस सार्वजनिक एलान पर महबूबा मुफ्ती ने उस समय केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। 26 मार्च 2024 को उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार अलगाववादी नेताओं के परिजनों को प्रताड़ित कर उनसे अपने परिवार और विचारधारा से दूरी जाहिर करवाने के लिए सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करा रही है। महबूबा ने इसे सरकारी दबाव और प्रचार की राजनीति करार दिया था।

अब वही महबूबा मुफ्ती रूवा शाह को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रही हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूवा शाह का अलगाववादी विरासत से सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाने का फैसला अब चुनावी और संवैधानिक राजनीति में उनकी औपचारिक भागीदारी का रास्ता बनेगा? या यह महज एक व्यक्तिगत राजनीतिक विकल्प होगा?

हालांकि, किसी व्यक्ति के पारिवारिक अतीत को उसके वर्तमान राजनीतिक विचारों का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। रूवा की राजनीतिक पहचान का आकलन उनके अपने सार्वजनिक बयानों, फैसलों और भावी गतिविधियों से ही होगा।

क्या पीडीपी का न्योता स्वीकार करेंगी रूवा शाह?

फिलहाल, महबूबा मुफ्ती के निमंत्रण ने कश्मीर की सियासत में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। जिस रूवा शाह के सार्वजनिक नोटिस को लेकर महबूबा ने कभी केंद्र सरकार पर दबाव की राजनीति का आरोप लगाया था, अब उसी रूवा के लिए उन्होंने पीडीपी के दरवाजे खोल दिए हैं।

सवाल यह है कि रूवा इस न्योते को स्वीकार कर औपचारिक रूप से मुख्यधारा की राजनीति में उतरती हैं या नहीं। उनके फैसले से यह भी स्पष्ट होगा कि 2024 में अलगाववादी विरासत से घोषित दूरी अब किस राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ती है।