कर विवाद सुलझाने की योजना में ही गड़बड़ी, श्रीनगर की कंपनी को 4.17 लाख का टैक्स लाभ; CAG रिपोर्ट में खुला राज
कैग की रिपोर्ट में 'विवाद से विश्वास' योजना में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं, जहां अपात्र करदाताओं को भी लाभ ...और पढ़ें

कैग की रिपोर्ट में देश के 11 राज्यों के 17 मामलों में अनियमितताओं का खुलासा। (फाइल फोटो)
HighLights
कैग रिपोर्ट में 'विवाद से विश्वास' योजना में खामियां उजागर।
श्रीनगर की कंपनी को 4.17 लाख का अनुचित टैक्स लाभ।
देशभर में 17 मामलों में 6.96 करोड़ राजस्व पर असर।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। कर विवादों को खत्म करने और करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना के क्रियान्वयन में ही गंभीर खामियां सामने आई हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आयकर विभाग ने निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी नहीं करने वाले करदाताओं को भी इस योजना का लाभ दे दिया। ऐसे 17 मामले देश के 11 राज्यों में सामने आए हैं, जिनसे सरकारी राजस्व पर कुल 6.96 करोड़ रुपये का टैक्स प्रभाव पड़ा है। इन मामलों में श्रीनगर की एक निजी कंपनी भी शामिल है, जिसे कथित तौर पर अपात्र होने के बावजूद 4.17 लाख रुपये का अनुचित टैक्स लाभ दिया गया।
कैग की रिपोर्ट संख्या 8, वर्ष 2026 के अनुसार, श्रीनगर का यह मामला प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली वी1 प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। कंपनी का मामला आकलन वर्ष 2017-18 का है।
रिपोर्ट के परिशिष्ट 5.8 में इसे क्रम संख्या 16 पर दर्ज किया गया है। हालांकि, रिपोर्ट में कंपनी की पूरी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है और इसका उल्लेख केवल वी1 प्राइवेट लिमिटेड के रूप में किया गया है।
कैग रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ी
ऑडिट रिपोर्ट में इस मामले में पात्रता की किन शर्तों का उल्लंघन हुआ, इसका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। हालांकि, कैग ने इससे सरकारी राजस्व पर 4.17 लाख रुपये का प्रभाव पड़ने का आकलन किया है। यह मामला देशभर में योजना के क्रियान्वयन के दौरान सामने आई अनियमितताओं की कड़ी का हिस्सा है।
क्या थी विवाद से विश्वास योजना की मंशा
केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के बजट में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य आयकर विभाग और करदाताओं के बीच अदालतों तथा अपीलीय मंचों पर वर्षों से लंबित विवादों का समाधान करना था। योजना के तहत पात्र करदाताओं को निर्धारित विवादित कर राशि का भुगतान कर अपने मामले निपटाने का अवसर दिया गया। इसके बदले उन्हें नियमानुसार ब्याज और जुर्माने से राहत देने का प्रावधान था।
सरकार की मंशा लंबित मुकदमों का बोझ कम करने, करदाताओं को कानूनी प्रक्रिया से राहत देने और राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चित करने की थी। लेकिन योजना का लाभ केवल उन्हीं करदाताओं को दिया जाना था, जो निर्धारित कानूनी पात्रता शर्तों को पूरा करते थे।
जम्मू-कश्मीर में 585 आवेदन, नौ की जांच
कैग ने रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर में योजना के तहत प्राप्त आवेदनों और ऑडिट के लिए चुने गए मामलों का भी विवरण दिया है। प्रदेश से कुल 585 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से नौ मामलों को विस्तृत जांच के लिए चुना गया। यह कुल आवेदनों का लगभग 1.5 प्रतिशत है।
देशभर में योजना के तहत प्राप्त 1,48,366 आवेदनों में से 5,335 मामलों को ऑडिट के लिए नमूने के तौर पर चुना गया था। कुल आवेदनों में जम्मू-कश्मीर की हिस्सेदारी लगभग 0.39 प्रतिशत रही।
389 मामलों में नियमों का उल्लंघन, 1,675 करोड़ का टैक्स प्रभाव
रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जांचे गए 5,212 मामलों में से 389 में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम और उसके नियमों का उल्लंघन पाया गया। इन अनियमितताओं से सरकारी राजस्व पर कुल 1,675.65 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा।
ऑडिट में विवादित कर और देय राशि की गलत गणना, पहले भुगतान किए गए ब्याज की वसूली नहीं करने, तलाशी से जुड़े मामलों में कर देनदारी की गणना में त्रुटियों और अपात्र करदाताओं को योजना का लाभ देने जैसी खामियां सामने आईं। इसके अलावा आवेदनों के निपटारे में देरी, जरूरी रिकॉर्ड के रखरखाव में लापरवाही तथा निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की कमजोरियों को भी रेखांकित किया गया है।
सीबीडीटी को व्यवस्था दुरुस्त करने की सलाह
इन खामियों पर चिंता जताते हुए कैग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को योजना के क्रियान्वयन की निगरानी मजबूत करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में पात्रता की सख्त जांच, कर संबंधी गणनाओं में सटीकता, आवेदनों के समयबद्ध निपटारे और विभागीय आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
कैग का मानना है कि योजना के नियमों का देशभर में एकसमान पालन और जवाबदेही तय किए बिना ऐसी गड़बड़ियों को रोकना मुश्किल होगा। श्रीनगर की कंपनी को 4.17 लाख रुपये का लाभ दिए जाने का मामला भी इसी व्यापक प्रशासनिक चूक की ओर संकेत करता है।
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