बजट आवंटन नहीं... फिर भी 158.29 करोड़ के बिल, जम्मू-कश्मीर के सिस्टम पर कैग के सवाल; कहां-कहां मिलीं खामियां?

यही नहीं, एक ही बिल की राशि अलग-अलग सरकारी प्रणालियों में अलग दर्ज मिली, जबकि वित्तीय रिकार्ड में बदलाव किसने और कब किया, इसका पूरा डिजिटल ब्योरा भी उपलब्ध नहीं था। रिपोर्ट में वित्तीय नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक बिलिंग और परियोजना के क्रियान्वयन में कई खामियां उजागर की गई हैं।

जम्मू-कश्मीर से संबंधित कैग की रिपोर्ट संख्या तीन, वर्ष 2026, 30 सितंबर 2026 को विधानसभा में पेश की गई। इसमें मार्च 2023 को समाप्त अवधि से संबंधित वित्तीय प्रबंधन की कमियों को रेखांकित किया गया है।

बजट आवंटन के बिना 158.29 करोड़ के बिल

कैग के अनुसार, वर्ष 2021-22 में पांच आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 47 योजनाओं के तहत 75.06 करोड़ रुपये के बिल तैयार किए, जबकि बजट आवंटन निगरानी प्रणाली में संबंधित आवंटन उपलब्ध नहीं था। इसी तरह, वर्ष 2022-23 में छह अधिकारियों ने 51 योजनाओं के तहत 83.23 करोड़ रुपये के बिल तैयार किए, जबकि इन योजनाओं के लिए संबंधित बजट आवंटन दर्ज नहीं था।

दोनों वर्षों की कुल राशि 158.29 करोड़ रुपये है। बजट उपलब्धता और सरकारी खर्च पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विकसित प्रणाली में ऐसी खामी वित्तीय निगरानी की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है। हालांकि, बिना बजट आवंटन बिल तैयार होने का अर्थ अपने आप में यह नहीं है कि पूरी राशि का भुगतान हुआ या धन का गबन किया गया।

वित्त विभाग ने इन अंतरों को मार्च में अधिक लेनदेन के कारण पैदा हुई तकनीकी समस्या बताया और कहा कि बाद में इन्हें ठीक कर दिया गया। कैग ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि इनमें से एक मामला जनवरी का भी था।

कैग के अनुसार, बजट आवंटन निगरानी प्रणाली, जम्मू-कश्मीर भुगतान प्रणाली और कोषागार नेटवर्क प्रणाली में रिकार्ड में बदलाव का इतिहास रखने वाली तालिकाएं तो थीं, लेकिन उनमें प्रत्येक लेनदेन का पूरा विवरण सुरक्षित नहीं था। ऐसे में यह पता लगाना कठिन था कि रिकार्ड किसने तैयार किया, किसने उसमें बदलाव किया और बदलाव कब हुआ। नौ लेनदेन में व्यय के विस्तृत मद अलग-अलग मिले। कुछ मामलों में योजना संकेतांक तथा संबंधित अधिकारियों के संकेतांकों में भी अंतर पाया गया।

परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में संशोधन नहीं किए जाने के कारण जम्मू-कश्मीर को 11.88 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता नहीं मिल सकी। राज्य आंकड़ा केंद्र के उन्नयन के लिए निर्धारित 5.26 करोड़ रुपये के इस्तेमाल में भी कमियां मिलीं।

आपदा की स्थिति में वित्तीय प्रणाली बहाल करने के लिए प्रस्तावित लगभग 97.50 लाख रुपये की पुनर्बहाली व्यवस्था मार्च 2024 तक अलग से स्थापित नहीं हुई थी। मुख्य प्रणाली का बैकअप भी उसी परिसर में रखा गया था, जहां मुख्य अनुप्रयोग संचालित हो रहे थे। इससे किसी बड़ी आपदा की स्थिति में मुख्य प्रणाली के साथ बैकअप प्रभावित होने का जोखिम था।

वर्ष 2021-22 में 317 अधिकारियों ने 11,534 गैर-पेंशन बिलों का निपटारा मैनुअल प्रक्रिया से किया। वर्ष 2022-23 में 158 अधिकारियों ने इसी तरीके से 2,281 बिलों का प्रसंस्करण किया। इससे डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बावजूद कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता उजागर हुई।

इन खामियों को दूर करने के लिए बजट नियंत्रण मजबूत करना, विभिन्न प्रणालियों के आंकड़ों का नियमित मिलान, प्रत्येक बदलाव का सत्यापन योग्य रिकॉर्ड और साइबर सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन जरूरी है। साथ ही, सामने आई विसंगतियों की जांच कर जिम्मेदारी तय करना भी अहम है। सरकारी धन की डिजिटल निगरानी तभी विश्वसनीय होगी, जब बजट आवंटन से अंतिम भुगतान तक हर चरण का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध हो और किसी भी गड़बड़ी की जवाबदेही तय की जा सके।

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