'क्या BJP अपना मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही है?', जम्मू-कश्मीर को राज्य के दर्जे पर केंद्र को CM उमर की दो टूक
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा सरकार पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया।
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जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (जागरण आर्काइव)
HighLights
राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी पर उमर ने सवाल उठाए
भाजपा पर अपने मुख्यमंत्री के इंतजार का आरोप लगाया
केंद्र पर सुरक्षा घटनाओं को बहाना बनाने का आरोप लगाया
जागरण संवाददाता, राजौरी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा न देने को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा जानबूझकर इसे तब तक टाल रही है, जब तक कि केंद्र शासित प्रदेश में उसका अपना मुख्यमंत्री न बन जाए।
राज्य के दर्जे पर हमें अंधेरे में न रखा जाए और हमारा अपमान न किया जाए। "सही समय" पर राज्य का दर्जा बहाल करने का बार-बार किया गया वादा अब बेमानी हो गया है।
पुंछ जिले के मेंढर कस्बे में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर ने कहा, अगर आपकी मंशा यह है कि जब तक जम्मू-कश्मीर में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री न हो, तब तक राज्य का दर्जा बहाल न किया जाए, तो इसे खुलकर कहें।
हमें बार-बार होना पड़ा रहा अपमानित: सीएम उमर
लोगों को साफ-साफ बताएं ताकि वे किसी भ्रम में न रहें और हमें बार-बार अपमानित न होना पड़े। जम्मू-कश्मीर में सरकार बने दो साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन केंद्र ने राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया है।
केंद्र ने वादा किया था कि परिसीमन और विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हमें यह पूछने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारा राज्य कहां चला गया?
राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी क्यों की जा रही है? केंद्र सरकार का इसे मापने का पैमाना क्या है? उन्होंने केंद्र सरकार पर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का इस्तेमाल करके देरी को सही ठहराने का आरोप लगाया, जबकि चुनी हुई सरकार का पुलिस या कानून-व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। रियासी या किश्तवाड़ में हमला होता है, तो फिर से वही बात दोहराई जाती है।
उमर ने केंद्र को चुनौती दी कि वह उनकी सरकार का मूल्यांकन कानून-व्यवस्था के आधार पर न करें, बल्कि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन के आधार पर करें। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था को बनाए रखकर जानबूझकर चुने हुए प्रतिनिधियों के कद को कम किया जा रहा है।
प्रोटोकॉल का किया जिक्र
उन्होंने प्रोटोकॉल के अंतर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुख्य सचिवों और मुख्य न्यायाधीशों का दर्जा लगभग बराबर होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों का दर्जा राज्यों के उनके समकक्षों की तुलना में नीचे रखा गया है।
प्रदेश सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बार बार राज्य का दर्जा की याद दिलाई गई है।
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