शौचालयों पर खर्च राशि के भुगतान के लिए डीसी से मिले पंच-सरपंच

संवाद सहयोगी, कठुआ : केंद्र सरकार की एएमएफ योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए शौचालयों पर हुए खर्च का भुगतान न किए जाने से रुष्ट विभिन्न पंचायतों के सरपंचों व पंचों का शिष्टमंडल जिला विकास आयुक्त ओपी भगत से मिला। इस दौरान शिष्टमंडल में शामिल लोगों ने शौचालयों के निर्माण पर हुए खर्च का भुगतान जल्द करने की गुहार लगाते हुए ज्ञापन भी सौंपा।

फोरलेन पंचायत वेस्ट बी के सरपंच ने बताया कि केंद्र सरकार की एएमएफ योजना के तहत वर्ष 2018-19 में जिले की विभिन्न पंचायतों में 44 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। अभी तक निर्माण कार्य पर हुए खर्च का भुगतान विभाग की ओर से नहीं किया गया है। शौचालयों का निर्माण मुट्ठी, मढ़ीन, बिलावर, कठुआ, बरनोटी व अन्य स्थानों पर कराया गया है। जिनके निर्माण पर हुए खर्च के भुगतान के लिए पंचायतों के नुमाइंदे कई बार संबंधित विभाग की निदेशक से भी मिल चुके हैं। हर बार आश्वासन देकर उन्हें टाल दिया जाता है। विभाग के एएमएफ खातों में करोड़ों में राशि पड़ी है। निíमत शौचालयों का सत्यापन सभी संबंधित विभागों की ओर से किया गया है। निदेशक ने सत्यापन पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए संयुक्त सत्यापन करने के आदेश जारी कर दिए। शौचालयों के निर्माण पर कुल 70 लाख रुपये की लागत आई है। लेकिन भुगतान न होने के कारण गरीब लोगों को आíथक परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोविड-19 के चलते गरीब लोग मंदी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में शौचालय निर्माण में खर्च का भुगतान उन्हें राहत दे सकता है। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार गरीबों को पैसे जारी करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। लेकिन आम लोगों की ओर से खर्च किए गए पैसे भी उन्हें अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं। साबा व रामबन में कई शौचालयों के निर्माण का भुगतान कर दिया गया है। कठुआ को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिष्टमंडल में शामिल लोगों ने कहा कि यदि हफ्तेभर में निर्माण कार्य पर हुए खर्च का भुगतान नहीं किया गया तो परेशान लोगों को धरना प्रदर्शन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा।