मांगों को लेकर शरणार्थियों ने किया रोष प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, कठुआ: जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शनिवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। डीसी ऑफिस के मुख्य गेट के समक्ष प्रदर्शन कर रहे कमेटी के सदस्यों ने सरकार से गृह मामलों की संयुक्त संसदीय कमेटी की रिपोर्ट को प्राथमिकता के तौर पर लागू करने की मांग उठाई, ताकि उनके बच्चों को राज्य व केंद्र सरकार के विभागों और शिक्षण संस्थानो में नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ मिल सके।

कमेटी के जिला प्रधान भूषण शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे शरणार्थी एक्शन कमेटी के सदस्यों ने उपरोक्त मांग के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा, जिसमें संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को और बिना देरी किए जल्द लागू करने की मांग की है। कमेटी के महासचिव वकील सिंह ने कहा कि वे लोग पहले से ही काफी नुकसान और मुसीबतों का सामना कर चुके हैं। ऐसे में अब सरकार भी उन्हें राहत देने और देरी न करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 से शरणार्थी होने के बाद से अब तक उन्हें सरकार ने वन टाइम सेंटलमेंट का भी लाभ नहीं दिया है। इसके लिए वे विगत 50 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान गुरदेव सिंह ने कहा कि सरकार ने सेटलमेंट के नाम पर शरणार्थी हुए परिवार को साढ़े पांच लाख देने की घोषणा की है,जो कि आज के दौर में कुछ भी नहीं है। वे लोग अब तक कितना नुकसान झेल झुके हैं,इसका भी सरकार को आंकलन करना चाहिए। वे अपनी लाखों की संपत्ति गुलाम कश्मीर में छोड़ आए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक राहत राशि के नाम पर मात्र साढ़े पांच लाख रुपये की राशि ही मंजूर की,जबकि उनकी कमेटी के सदस्य केंद्रीय गृहमंत्री राज नाथ सिंह व प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से भी कई बार मिल चुके हैं। जिसमें उन्होंने भी राहत राशि को बढ़ाने के लिए कई बार आश्वासन भी दिए।

उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 30 लाख रुपये राहत राशि देना है,जिसकी संयुक्त संसदीय समित ने भी सिफारिश की है। उन्होंने कमेटी के सदस्यों को अपने हक के लिए एकजुट होकर संघर्ष में भाग लेने की अपील की। साथ ही कहा कि जब तक उन्हें 30 लाख रुपये की राशि राहत के तौर नहीं मिलती, वे एकजुट आवाज उठाने के लिए प्रयासरत रहे। जिला प्रधान ने कहा कि सरकार ने बीते तीन सालों में अभी तक कुल 26319 परिवारों में से 15 हजार परिवार को ही नगद राशि वितरित की है, जबकि 19 हजार परिवारों ने राहत राशि पाने के लिए विगत चार महीने से सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी है,लेकिन अभी तक उन्हें राहत राशि नहीं मिली है। सरकार को उनकी राहत राशि वितरण प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहिए।

प्रदर्शन में हरजीत सिंह, मो¨हद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, गुरचरण सिंह आदि शामिल थे।