बसोहली में 400 फर्जी राशन कार्ड किए निरस्त, सड़क सुविधा नहीं होने का उठा मुद्दा

संवाद सहयोगी, बसोहली: जिला उपायुक्त ओपी भगत ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व प्रदेश में प्रवेश करने के लिए बनाए गए अटल सेतु पर इंतजामों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रवेश द्वार पर बनाए गए काउंटर की हालत देखी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के इंतजामों का जायजा लिया। इस अवसर पर एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा एवं एडीसी तिलक राज थापा भी साथ रहे।

पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जनता दरबार में जिला उपायुक्त ओपी भगत ने शिक्षा विभाग से बच्चों को दिए जाने वाले स्कालरशिप संबंधी जानकारी मांगी, जिस पर बताया गया कि 70 प्रतिशत आधार के साथ लिंक करने के बाद आगे कार्रवाई के लिए भेजे गए हैं। इसके बाद जिला उपायुक्त ने निर्देश दिए कि शेष बचे स्कालरशिप के केस भी जल्द निपटाए जाएं। तहसील सप्लाई आफिसर (टीएसओ) ने बताया कि बसोहली के 400 के करीब फर्जी राशन कार्ड बंद कर दिया गया है, जबकि 90 प्रतिशत आधार के साथ लिंक किए जा चुके हैं और उन्हें राशन दिया जा रहा है। चंचलो माता मंदिर के भूस्खलन का भी मुद्दा उठा था। बीडीओ महानपुर ने बताया कि अथून अथियालता पंचायत में सड़क के बिना विकास संभव नहीं हो पा रहा है, जिस पर जिला उपायुक्त ने सड़क की वर्तमान हालात की जानकारी मांगी। बीडीओ ने बताया कि सड़क को साफ करने का काम शुरू करवाया गया है, मगर वन विभाग से एनओसी न मिलने की वजह से काम ठप है। जिला उपायुक्त ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि जो सड़कें बन चुकी हैं या जिन का काम हुआ है, उस समय क्या इन सड़कों की एनओसी नहीं दी गई। अब लोगों को सड़क सुविधा प्रदान करवाने में अडंगा डालना अच्छी बात नहीं है। अगर भविष्य में बनी हुई सड़क पर इस प्रकार की घटना घटित हुई तो वन विभाग के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई होगी।

एडीसी तिलक राज थापा ने बताया कि एक गरीब व्यक्ति मंडला निवासी का घर था जो 1947 से रह रहा था, उसे भी गिराया गया। इसके लिये राजस्व विभाग से राय तक नहीं ली गई। जिला उपायुक्त ने निर्देश दिये कि भविष्य में राजस्व विभाग से जानकारी लेने के बाद ही ऐसी कार्रवाई की जाए। इस दौरान वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि जिन लोगों ने वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वाले 200 के करीब लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एडीसी ने बताया कि पिछले दिनों धार महानपुर के दौरे के दौरान लोगों ने धार महानपुर सड़क का मुद्दा उठाया, जिस पर मैंने खुद एक्सइएन से बात की, आश्वासन मिला कि एक सप्ताह के भीतर सड़क में सुधार देखने को मिलेगा, अगर नहीं मिला तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। एडीसी ने जिला उपायुक्त से कहा कि धार महानपुर सड़क और वन विभाग की कार्रवाई सीबीआई से करवाई जाए। जिला उपायुक्त ने इसके प्रति पत्राचार करने को कहा।

पीडीडी के एईई से पूछा कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होती है, उसके लिए विभाग ने क्या योजना बनाई है, इसके प्रति एईई ने जानकारी दी। एसएसपी ने बीडीओ को निर्देश दिए कि पोलिंग बूथ पर रहने व खाने पीने की सुविधा एवं मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएं। जिला उपायुक्त ने बीडीओ को निर्देश दिए कि उम्मीदवारों के खर्चे का ध्यान रखें, हिसाब रखें, रैलियों की बीडीयोग्राफी करवाई जाए। कोई भी आचार संहिता की अवहेलना ना करे, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हो अधिकारी। रैली से पूर्व अनुमति ली जाए। वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाए। कर्मचारियों को इवीएम की जानकारी दी जाए। इस अवसर पर उप जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।