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जम्मू-कश्मीर: भारत-पाक सीमा पर तारबंदी के पार फिर शुरू हुई खेती, BSF की निगरानी में किसानों ने बोया गेहूं

Published: Tue, 17 Nov 2026 06:17 PM (IST)

भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे हीरानगर के चक चंगा गांव में किसानों ने बीएसएफ की निगरानी में खाली पड़ी कृषि भूमि ...और पढ़ें

सीमावर्ती चक चंगा के एक दर्जन किसानों ने BSF की निगरानी में शुरू किया काम। (फोटो- जागरण)

सीमावर्ती चक चंगा के एक दर्जन किसानों ने BSF की निगरानी में शुरू किया काम। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. बीएसएफ की निगरानी में सरहद पार गेहूं की बोआई शुरू।

  2. चक चंगा गांव के किसानों ने खाली खेतों में काम शुरू किया।

  3. किसान दूसरी फसल के मुआवजे और भूमि निशानदेही की मांग।

जागरण संवाददाता, हीरानगर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र में तारबंदी के पार खाली पड़ी कृषि भूमि पर फिर खेती शुरू हो गई है। मंगलवार को चक चंगा गांव के करीब एक दर्जन किसानों ने बीएसएफ की निगरानी में अपने खेतों में गेहूं की बोआई की। इस बार करीब 21 किसान लगभग 100 एकड़ भूमि पर गेहूं उगाने की तैयारी में हैं।

अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे करीब 20 गांवों की लगभग पांच हजार हेक्टेयर कृषि भूमि वर्ष 2002 से तारबंदी के आगे खाली पड़ी है। सुरक्षा कारणों और अन्य परेशानियों के चलते किसान लंबे समय तक यहां खेती नहीं कर पाए।

वर्ष 2020 से बीएसएफ और कृषि विभाग के सहयोग से चक चंगा, छन्न टांडा, करोल माथरियां और करोल कृष्णा के किसान फिर से खेती कर रहे हैं।

तारबंदी के पार साल में एक ही फसल ले पा रहे किसान

शुरुआत में कृषि विभाग ने किसानों को बीज और खाद निःशुल्क दिए थे, लेकिन अब वे अपने खर्च पर खेती करते हैं। तारबंदी के पार खेती करने वाले किसानों को साल में केवल गेहूं की एक फसल लेने की अनुमति मिलती है। दूसरी फसल नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

अन्य सीमावर्ती गांवों के किसान भी अपनी खाली जमीन पर खेती करना चाहते हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से खाली पड़ी भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए और तारबंदी के आगे स्थित खेतों की विधिवत निशानदेही हो, ताकि उन्हें अपनी जमीन की सही जानकारी मिल सके।

दूसरी फसल नहीं उगा पाने का मिले उचित मुआवजा

किसानों ने कहा कि दूसरी फसल नहीं लगा पाने से किसानों को नुकसान होता है। सरकार को इसकी भरपाई के लिए दूसरी फसल का उचित मुआवजा या किराया देना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार की तर्ज पर सीमावर्ती किसानों को राहत देने की मांग की।

किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा प्रशासन

एसडीएम, हीरानगर फुलैल सिंह ने कहा कि प्रशासन की ओर से सीमावर्ती किसानों को तारबंदी के आगे अपनी भूमि पर खेती करने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों के संबंध में उच्चाधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी गई है।

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