पूर्व सरकारों से बेहतर राज्यपाल शासन

जागरण संवाददाता, कठुआ : राज्य में राज्यपाल शासन के छह माह पूरे हो गए हैं। इन छह माह के दौरान राज्य के निवासियों को राज्यपाल शासन के दौरान कैसा लगा। उनकी अपेक्षाओं पर छह माह का कार्यकाल ठीक था या पूर्व सरकारों का शासन। विकास की गति तेज होने के साथ सबसे अहम राज्य में कई सालों के अंतराल के बाद निकाय व पंचायत चुनाव होने जैसे महत्वपूर्ण कार्य अहम फैसले से किस वर्ग को किस तरह की राहत मिली। कई सालों से लंबित मामलों को निपटाया गया। रुकी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया पूरी की गई। सरकारी तंत्र भी पूरी तरह से सक्रिय रहा। सबसे अहम आतंकी

गतिविधियों पर भी नकेल कसी रही। इन सब मुददों पर दैनिक जागरण ने समाज के विभिन्न वर्गो से राज्यपाल शासन के दौरान उनके कैसे रहे अनुभव, ये जानने का प्रयास किया

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जो काम सरकार अपने कई सालों के कार्यकाल में नहीं करा पाई,वो राज्यपाल ने छह माह में करके दिखाए। जिसमें सबसे अहम निचले स्तर पर लोकतंत्र बहाल किया। महिलाओं को चुनाव में 33 फीसद भागीदारी देकर महिला सशक्तिकरण की ओर व्यवाहारिक रूप से कदम बढ़ाया। साथ ही सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के साथ यौन शोषण पर रोक के लिए कानून बनाकर सुरक्षा के लिए प्रयास किए।

-किरण लता

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राज्यपाल शासन के दौरान सरकारी स्तर पर ऐसे फैसले लिए गए, जो पूर्व सरकारें कई सालों से नहीं कर पाई। जिससे प्रत्येक वर्ग को राहत मिली। सबसे अहम सरकारी तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहा। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार योजना शुरू की गई। जिससे बेरोजगार बैंक से सस्ती दर पर लोन लेकर अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में इस तरह की कई योजनाएं शुरू की गई। -अनु शर्मा,युवा गवर्नर शासन का छह माह का कार्यकाल यादगारी रहा। गवर्नर शासन के दौरान कई लंबित मामलों विशेषकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर और राहत वाला साबित हुआ। इसमें उनकी कई सालों से लंबित मांगों को पूरा किया गया। शिक्षक वर्ग के लिए गवर्नर शासन चुनी गई सरकारों की तुलना में अच्छा साबित हुआ। आरईटी को स्थायी किया गया। अन्य कर्मियों के वेतन में कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिला।

प्रवीण सिंह, शिक्षक

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पूर्व सरकारों से गवर्नर शासन काफी बेहतर साबित हुआ। व्यापारी वर्ग के लिए भी अहम फैसले लिए गए। टोल टैक्स सहित अन्य टैक्स में भी राहत दी गई,जो पूर्व चुनी गई सरकारें कई सालों से नहीं कर पाई,उसे गवर्नर ने मात्र छह माह के दौरान ही कर दिया। सरकारी कार्यालयों में भी कर्मियों की सक्रियता बढ़ी। लंबित मामलों का कुछ समय में ही निपटारे हुए। ऐसे में गवर्नर शासन आम लोगों के लिए राहत देने वाला साबित हुआ।

-मनोहर लाल महाजन, व्यापारी