Jammu Kashmir: बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए पांच करोड़ अमेरिकी डालर की मदद करेगा विश्व बैंक
कोविड-19 महामारी से पैदा हालात से निपटने के लिए प्रशासनिक परिषद का अहम फैसला प्रस्ताव पर मुहर जिला स्तर पर अस्पतालों में आइसीयू ऑपरेशन थियेटर प्रयोगशालाओं और बिजली की आपूर्ति
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। कोविड-19 महामारी से पैदा हालात से निपटने के लिए जम्मू- कश्मीर प्रदेश प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। परिषद ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना को लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस परियोजना के तहत प्रदेश में जिला स्तर पर अस्पतालों में आइसीयू, ऑपरेशन थियेटर, प्रयोगशालाओं और बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इसके अलावा उप जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में गैस पाइप लाइन उपलब्ध कराने के अलावा क्रिटिकल केयर एंबुलेंस भी खरीदी जाएंगी। विश्व बैंक इस परियोजना के लिए पांच करोड़ अमेरिकी डालर (करीब 367 करोड़) की मदद करेगा।संबंधित अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक में कोविड-19 महामारी से पैदा हालात में जम्मू कश्मीर के मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई।
बैठक में उपराज्यपाल के सभी सलाहकार, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव और मुख्यसचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम भी मौजूद रहे। इस दौरान परिषद ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना को लागू करने का फैसला लिया।
प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के जरिए सभी सरकारी अस्पतालों के लिए विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की खरीद व स्थापना के अलावा क्रिटिकल केयर एंबुलेंस की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
जम्मू-कमीर में स्वास्थ्य सेवाओं व स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर बनाने की विश्व बैंक की सहायता वाली यह परियोजना झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्टर (जेटीएफआरपी) का ही एक हिस्सा है। जेटीएफआरपी के सात घटक हैं, जो साल 2014 की विनाशकारी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई अवसंरचना के पुनर्निर्माण आर पुनर्वास से संबंधित हैं। इनमें से एक घटक कंटीनजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस है, जो जम्मू-कमीर में किसी भी आपात स्थित या संकट से तत्काल निपटने के लिए है। यह घटक वैश्विक महामारी बन चुके कोविड-19 से पैदा हालात को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में शामिल किए जाने के साथ प्रभावी हुआ है।
जम्मू कश्मीर सरकार के आग्रह पर ही केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए पांच करोड़ अमेरिकी डालर की वित्तीय मदद के लिए रजामंदी दी है। जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन को जेटीएफआरपी के इस घटक को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआइयू) नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के तहत अनुमोदित इस नयी परियोजना के लागू होने से जम्मू कश्मीर प्रदेश में कोविड-19 से पैदा हालात से और बेहतर तरीके से निपटने के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के ढांच को मजबूत व उसे अत्याधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।