जम्मू-कश्मीर को उत्तर भारत का निवेश का केंद्र बनाने की योजना पर काम जारी

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पिछले साल से अधिक समय से निवेश के लिए बेहतर माहौल बन रहा है। जम्मू-कश्मीर को उत्तर भारत का निवेश का केंद्र बनाए जाने की योजना पर काम हो रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 30 जून 2022 को जारी की गई बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2020 (बीआरएपी) की रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर को उभरते हुए बिजनेस इको-सिस्टम की श्रेणी में शामिल किया है जिसमें बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पुडुचेरी व अन्य राज्य शामिल हैं। बीआरएपी रिपोर्ट जमीनी सतह पर सही तस्वीर को नहीं दर्शाती है क्योंकि सुधारों की रैंकिंग 2020 में ली गई जब जम्मू-कश्मीर ने ऐतिहासिक बदलाव के बाद औद्योगिकीकररण की प्रक्रिया को शुरू किया गया।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए जिसमें पारदर्शी सिस्टम बनाया गया और भूमि अलाट की प्रक्रिया, सिंगल विंडो सिस्टम को अपनाया गया। जम्मू-कश्मीर उद्यमी मैत्री माहौल बनाने में भी कामयाब हो रहा है। जम्मू-कश्मीर के पास 55 हजार करोड़ से अधिक के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और 215 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने वाला जम्मू-कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है। सिंगल विंडो सिस्टम के लागू होने से 215 सेवाएं ऑनलाइन की गई है और 1977 अनुपालन वाले बोझ कम किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर बीआरएपी की फरवरी 2023 में जारी होने वाली रिपोर्ट में बेहतर करेगा।