क्या होता है 'पूर्ण राज्य का दर्जा'? लद्दाख में जिसके लिए सोनम वांगचुक करने जा रहे पदयात्रा, जानें इसके फायदे

9 सितंबर को गृह मंत्रालय की सब-कमेटी के साथ हुई बातचीत के बाद लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों ने बैठक में ठोस प्रगति नहीं होने पर निराशा जताई। इसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि यदि सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो 23 और 24 सितंबर को पदयात्रा की जाएगी। हालांकि पहले ये यात्रा 6 दिवसीय थी लेकिन खराब मौसम की वजह से दिन कम कर दिए गए।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ‘पूर्ण राज्य का दर्जा’ होता क्या है और किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनने के बाद उसके अधिकारों में क्या बदलाव आता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं और तो आज का आर्टिकल आपके लिए ही है।

लद्दाख को क्यों चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा?

लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों की प्रमुख मांगों में पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व शामिल हैं। LAB और KDA का कहना है कि क्षेत्र के लोगों को अपनी भूमि, संस्कृति, संसाधनों और स्थानीय प्रशासन से जुड़े मामलों में अधिक संवैधानिक और राजनीतिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

क्यों हो रही है छठी अनुसूची की मांग?

पूर्ण राज्य के दर्जे के अलावा लद्दाख के संगठन संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा की भी मांग करते रहे हैं। छठी अनुसूची मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था है।

लद्दाख के संगठनों का तर्क है कि ऐसी संवैधानिक सुरक्षा से क्षेत्र की भूमि, संस्कृति और स्थानीय पहचान को अधिक संरक्षण मिल सकता है।

पूर्ण राज्य बनने पर लद्दाख में क्या बदल सकता है?

सबसे अहम बदलाव निर्वाचित राज्य सरकार और विधानसभा का होना है। इसके साथ ही राज्य सरकार को संविधान के तहत राज्य सूची और लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने की शक्तियां मिलती हैं।

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