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Ban on 4G internet : जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा के लिए लंबा हुआ इंतजार, जानिए क्या है वजह

ऊधमपुर और गांदरबल जिलों को छोड़कर अन्य राज्यों में हाई स्पीड 4जी इंटरनेट सेवा के लिए इंतजार अभी और लंबा हो गया है। राज्य प्रशासन ने जिला विकास परिषदों के चुनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 4जी सेवाओं पर प्रतिबंध 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

By lokesh.mishraEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 06:01 AM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 07:53 AM (IST)
Ban on 4G internet : जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा के लिए लंबा हुआ इंतजार, जानिए क्या है वजह
हाई स्पीड 4जी इंटरनेट सेवा के लिए इंतजार अभी और लंबा हो गया है।

जम्मू, जागरण संवाददाता : ऊधमपुर और गांदरबल जिलों को छोड़कर जम्‍मू कश्‍मीर के अन्य जिलों में हाई स्पीड 4जी इंटरनेट सेवा के लिए इंतजार अभी और लंबा हो गया है। राज्य प्रशासन ने जिला विकास परिषदों के चुनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 4जी सेवाओं पर प्रतिबंध 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

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यहां बता दें कि राज्य के पुनर्गठन के साथ ही प्रदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में मोबाइल सेवा और 2जी इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया। ऊधमपुर एवं गांदरबल जिलों में पहले से ही 4जी सेवा बहाल की जा चुकी है।

राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने सुरक्षा कारणों और चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान हालात में हाईस्पीड इंटरनेट असामाजिक तत्वों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल जिला विकास परिषदों और के चुनाव और पंचायतों व शहरी निकायों के उपचुनाव चल रहे हैं और प्रत्याशी धुआंधार प्रचार अभियान में जुटे हैं। इसके साथ ही हिंसा को बढ़ावा देकर सीमापार से चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की लगातार साजिशें रचे जाने की पुख्ता सूचनाएं मिली हैं।

गृह सचिव ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पार से आतंकियों की भर्ती और घुसपैठ की साजिशों को बढ़ा सकता है और यह हाई स्पीड इंटरनेट पर निर्भर रहता है। हाल के समय में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के प्रयास भी हुए हैं।

काबरा ने आदेश में आगे लिखा है कि ऐसे हालात में मिले खुफिया इनपुट और आतंकी गतिविधियों में इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग और सामान्य जनजीवन को प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए फिलहाल हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इसलिए देश की एकता और राज्य के सुरक्षा हालात को देखते हुए हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 11 दिसंबर तक बढ़ाया जा रहा है।


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