राज्य हाईकोर्ट को मिले दो नए जस्टिस
जेएनएफ, जम्मू : केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जजों के लिए दो नामों को मंजूरी दे
जेएनएफ, जम्मू : केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जजों के लिए दो नामों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एडवोकेट ¨सधु शर्मा व पूर्व ¨प्रसिपल सेशन जज श्रीनगर राशिद अली डार को हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया है।
एडवोकेट ¨सधु इस समय असिस्टेंट सॉलीसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ¨सधु जम्मू-कश्मीर की पहली महिला हैं, जो हाईकोर्ट की जज बनेंगी। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। पिछले 90 वर्षो में एक भी महिला जज नहीं रहीं। इस दौरान हाईकोर्ट के 107 जज रहे, लेकिन इनमें कभी कोई महिला शामिल नहीं रही। ¨सधु व राशिद अली की नियुक्ति का वारंट अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है।
एडवोकेट ¨सधु को नवंबर 2014 में राज्य हाईकोर्ट की जम्मू ¨वग में असिस्टेंट सॉलीसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। कार्यकाल खत्म होने पर तीन साल के लिए उनकी दोबारा नियुक्ति हुई। वह राज्य की पहली महिला वकील हैं, जिनकी इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति हुई है। ¨सधु ने 1996 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एलएलबी की। इसी साल उन्होंने राज्य हाईकोर्ट व जिला कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। वर्ष 2013 में वह जेएंडके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष भी चुनी गई थीं।
वहीं, राशिद डार 30 नवंबर 2017 को ¨प्रसिपल सेशन जज श्रीनगर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर जजों की कुल मंजूर संख्या 17 है। वर्तमान में केवल आठ जज हैं। इनमें कार्यवाहक चीफ जस्टिस अलोक अराध्य, जस्टिस अली मोहम्मद, जस्टिस डीएस ठाकुर, जस्टिस ताशी रबस्तान, जस्टिस जनक राज कोतवाल, जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस एमके हंजूरा व जस्टिस संजय कुमार गुप्ता शामिल हैं।